देश विकासमा भन्दा दलहरु व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त

नेपालमा धेरै पटक राजनीतिक परिवर्तन भए । हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा नेपाली जनताको रगत पसिना बगेको छ । २००७ सालमा जहानिया राणाशासनको विरुद्धमा गरेको आन्दोलन होस् या २०४६ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि गरेको आन्दोलन तथा ०६२÷०६३ सालमा भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि होस् सबै आन्दोलनमा नेपाली जनताले ठूलो बलिदानी दिएका छन् । आन्दोलनकै कारण धेरैले ज्यान गुमाए, धेरै अपाङ तथा असाहाय बने । ज्यान गुमाएकालाई राज्यले शहीद घोषणा गरे पनि शहीद परिवारलाई केही राहत दिन सकेको छैन भने आन्दोलनमा परेर अपांग तथा असहाय बनेका परिवारलाई राज्यले राहत हुने कुनै प्याकेज ल्याएन । जति पटक राजनीतिक परिवर्तन भए पनि दलहरुले आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखे । हिजो खाली खुट्टा हिड्ने मान्छे सत्तामा पुग्ने वित्तिकै आलिसान महल ठड्याए ।

तर प्रजातन्त्र तथा लोकतन्त्र ल्याउन आफ्नो ज्यानको बाजी थाप्ने सहीदका परिवारको अवस्था हिजो भन्दा आज झन दयनीय बन्दै गएको छ । व्यक्तिगत स्वार्थ परिपूर्ति गर्न हरेक कुरामा कमिशनको खेल हुने गरेको छ । विकास निर्माण, स्वास्थ्य उपचार, विभिन्न विश्वविद्यालयमा रकम खुवाएर भागबण्डामा आफ्नो मान्छेलाई जागिर दिनेमात्र हैन संस्थाको दोहन गर्ने भ्रष्टाचारी कर्मचारीलाई कार्वाही भन्दा पनि भ्रष्टाचार गरेको रकम भाग शान्ति पाएकै आधारमा कारबाही भन्दा पनि संरक्षण गर्ने राज्य सञ्चालन तथा नीति निर्माणमा पुगेका राजनीतिक दलका अगुवाले नै गर्नेगर्छन् । देश विकासका लागि स्थायी राजनीति आवश्यक छ तर वहुमतमा पुगेको पार्टीको समेत समयावधि नपुगी सरकार ढल्छ ।

देश र जनताको विषयमा सोच्नुपर्ने सरकार त्यसपछि सत्तामा पुग्ने दाउपेजमा केन्द्रित बन्छ । पछिल्लो पटक सत्ताकै कारण वहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट पार्टी फुटेर छिन्नभिन्न भएको छ । केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपालको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण नेकपा माओवादी र एमाले मिलेर बनेको कम्युनिष्ट पार्टी फुट्यो । एमाले र माओवादी मिलेर बनेको कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताले वहुमत दिए तर पार्टीका अगुवाहरुले नै सरकार ढाले । कम्युनिस्ट पार्टीको एकता ‘ए कता’ भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ । प्रचण्ड, माकुने तथा ओलीकै कारण वहुमतका सरकार प्रमुख ओलीले संसद विघटन गरिदिए । यसबीचमा धेरै चलखेलहरु भए अन्तत ः सार्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादीलाई छुट्टाछुट्टै पार्टी घोषणा गरिदिए पछि कम्युनिस्ट पार्टी अझ छिन्नभिन्न भयो । यसको असर असर अहिले तल्लो स्तरसम्म पुगेको छ ।

केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको नेकपा एमालेभित्र अहिले चरम आन्तरिक द्वन्द्ध चर्किएको छ । ओलीले गरेका सबै काम पार्टी विधान विपरीत भएको आरोप असन्तुष्ट पक्षको छ । खासगरी आन्तरिक संघर्षमा रहेका भनिएका कार्यकर्ताले जेष्ठ २ गते अघिको कमिटीलाई नै मान्यता दिने दबाब चलिरहेको बेला ओली पक्षले त्यसतर्फ चासो नदिएपछि अहिले एउटा समूहले बोलाएको वैठक, छलफलमा अर्को पक्ष नजाने परिपार्टी नै बनिसकेको छ । यस्तो समस्या कम्युनिस्ट पार्टीमात्र हैन नेपालको ठूलो प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली काँग्रेसको पार्टीभित्र समेत गुटउपगुट मौलाएको छ । एकले अर्कोको अस्तित्व नस्वीकार्नै, आफ्नाले आफ्नाकै खुट्टा तान्ने प्रविधि मात्र हैन पार्टी देशको निर्णायक भूमिका पुग्दा समेत जनताको समस्यालाई गौण मान्दै आफ्ना आसेपासेलाई माथि उकास्ने काम गरे । समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालीका लागि प्रजान्त्र र लोकतन्त्र अभिषाप बनेको छ । लोकतन्त्रमा जनताले सहज जीवनयापन, रोजगार, स्वासथ्योपचार लगायतका आधारभूत आवश्यकता परिपूवर्तका लागि पनि भौतिरिनुपर्ने अवस्था छ । बरु करमाथि कर थोपरेर जनताको ढाँड सक्ने काम भएको छ भने दलहरु जनताले तिरेको करमा मोज गरिरहेका छन् ।