सङ्घात्मक राज्य प्रणालीको व्यवस्था भएको हाम्रो संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेअनुसार अहिले तीनै तहका सरकारहरू क्रियाशील छन् । नयाँ व्यवस्थाले स्थानीय तहलाई पनि शक्तिशाली बनाएको छ र यो व्यवस्थाले दुरदराजका नागरिकहरूसम्म केही अधिकार पु¥याएको सत्यलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । राज्यले आप्mना नागरिकहरूलाई प्रवाह गर्ने सेवा–सुविधा पनि यस्तो व्यवस्थाबाट तल्लो तहसम्म पुगेको छ । यसबाट राज्यको सेवा प्राप्त गर्न नागरिकहरूलाई सहज भएको छ ।
आफू नजिकै सरकार आएपछि सरकारसम्म सर्वसाधारणको पहुँच बढेको छ तर यससँगै विकृति पनि बढेको छ । अहिले स्थानीय तहहरू अनियमितता र भ्रष्टाचारका केन्द्र बनेका छन् । अधिकांश स्थानीय तहले आर्थिक र प्रशासनिक अनुशासन उल्लङ्घनमा होडबाजी नै गरेका छन् । यसले विकास निर्माण र जनअपेक्षालाई पछाडि धकेलेर विकृति र विसङ्गतिमा नयाँ रेकर्ड खडा गरेका छन् ।
यो मनगढन्ते वा पूर्वाग्रही आरोप होइन । सरकारी निकायले तयार पारेको प्रतिवेदनले यो सत्यलाई उद्घाटन गरेको छ । यस्ता आर्थिक र प्रशासनिक अनुशासन उल्लङ्घन गरेर नयाँ रेकर्ड बनाउने स्थानीय तहहरूको सूचीमा धरान उपमहानगरको नाम समावेश छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को वार्षिक प्रतिवेदनले धरान उपमहानगरमा जम्मा १२ करोड २६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ । यहाँ विभिन्न वडामा ऐनविपरीत कर्मचारी नियुक्त गरी ठूलो रकम भुक्तानी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाले स्थानीय सरकारलाई बलियो त बनाएको छ तर यसको फाइदा पहुँचविहीन सर्वसाधारण नागरिकहरूले लिन पाएका छैनन् । जनप्रतिनिधिहरूले आप्mनो राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, तिनका आफन्त र नातेदारहरूले फाइदा लिने व्यवस्था मिलाएका छन् । सानोतिनो जागिर पनि योग्यताका भरमा नभई पहुँचका भरमा वितरण गर्ने गरिएको छ । यस्ता विषयमा सत्ताधरी र विपक्षी दलबीच कुरा मिल्ने गरेको छ । उनीहरूले आपसमा भागबन्डा गरेर विनाप्रतिस्पर्धा नियुक्ति बाँड्ने गरेका छन् ।
यस्तै प्रवृत्तिले देश अधोगतितर्पm जाँदो छ । सर्वसाधारण नागरिकहरूको जीवन झन्–झन् खस्कँदो छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । पहुँच र शक्तिका भरमा राज्यलाई लुट्ने जनतामारा प्रवृत्तिको अन्त्य नभई समृद्ध र समुन्नत देशको सपना साकार हुन कठिन मात्र होइन, असम्भव पनि छ । यसर्थ, जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरूलाई उत्तरदायी बनाउनु आवश्यक छ ।