प्रदेश सभालाई नागरिकमैत्री बनाउन सुझाव

विराटनगर । संघीयता र गणतन्त्रको संस्थागत विकासको लागि प्रदेशसभाहरुलाई नागरिकमैत्री बनाउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।
मुलक संघीयतामा गई प्रदेश संसद र सरकार गठन भएसंगै नयाँ जनमुखी निकाय स्थापित भएकोले यसलाई जनमैत्री बनाउन प्रदेश १ का सांसद, संचारकर्मी र विज्ञले सुझाव दिएका छन् ।

संसदीय पत्रकार मञ्च प्रदेश नं १ विहीबार आयोजना गरेको संसदको खुलापन र पारदर्शी अभियान विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले संसदका गतिविधि आम नागरिकहरुका लागि खुला हुनुपर्ने बताए ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय सभापति तथा खुला संसदका अभियन्ता तारानाथ दाहालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संघीय संसदको तुलनामा भर्खरै स्थापित प्रदेशका संसदहरु नागरिकमैत्री बन्न खोजेको बताउँदै भने, “संसदमा नागरिकहरुको पहुँच सहज हुन आवश्यक छ ।

सदनबाट हुने कामकारवाही र कानुन निर्माणको प्रक्रियामा जनसहभागिता तथा सुझाव पारदर्शी बनाईनु पर्छ ।” दाहालले सूचना प्रविधिको उन्नत विकासका कारण सदन र आफ्ना जनप्रतिनिधिको गतिविधिको विषयमा सर्वसाधारणको पहुँच बढ्ने क्रममा रहेको भएपनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको सुनाए ।
दाहालले अहिले पनि संघीय संसदमा भनसुनकै आधारमा मात्र सर्वसाधारणले प्रवेश पाउने अवस्था रहनुले संसदको खुलापनको विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको बताए । “बरु पूर्वाधार र संरचना अभावका बावजुत प्रदेशस्थित प्रदेशसभाले जनमैत्री रुपमा सदनलाई खुला बनाएको पाइएको छ, दाहालले भने, संसदका नियमित कामलाई रेडियो र टेलिभिजनबाट सहज ढंगले सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउन आवश्यक छ ।” उनले सदनका काम कारवाहीमा मिडिया निगरानी उत्तिकै आवश्यक रहेको बताए ।

नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नं १ का महासचिव विवेक गौतमले अन्य प्रदेशको तुलनामा एक नम्बर प्रदेशको संसद मिडियामैत्री भएपनि नागरिकमैत्री बनाउन खुलापन अझै बढाएर लानुपर्ने बताए । पत्रकार राजु अधिकारीले संसदमा विषयगत समितिहरु अझ पनि पत्रकारहरुको पहुँच भन्दा टाढा रहेको भन्दै सहज ढंगको अवस्था सिर्जना गर्न सुझाव दिए ।

मुख्य प्रतिपक्षी दल काँग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले संसदमा आम नागरिकहरुको सोझै प्रवेश गर्न दिने व्यावस्था गर्नु उचित हुने बताउँदै भने, “असल संसदको अनुभूति सांसद र सरकारका मन्त्रीहरुले मात्र नभएर आम नागरिकहरुले गर्न पाउनु पर्छ । अनिमात्र संसद नागरिकको सर्वोच्च संस्था बन्न सक्छ ।”

जनता समाजवादी दलका नेता जयराम यादवले संसदको गतिविधि ईन्टरनेट मात्र नभएर रेडियो र टिभीहरुबाट प्रसारण गर्दा अझ प्रभावकारी हुने बताए । संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चकी सांसद विष्णु तुम्बाहाम्फेले मिडियाले पुरुष सांसद र ठूला दलका कुराभन्दा पनि महिला सांसदले उठाउने विषयलाई स्थान नदिने गरेको बताइन ।

समाजिक विकास समिति सभापति सरिता थापाले असल संसदको मुख्य आधार नै खुलापन हो भन्दै विषयगत समितिलाई अझै पारदर्शी बनाउन आफुहरु लागिपर्ने प्रतिवद्धता जनाइन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद कुलप्रसाद साम्बाले सांसदहरुले नै मिनी संसद (समितिको बैठक) मा चासो नदिँदा असल अभ्यास हुन नसकेको जिकिर गरे । नेपाली कांग्रेसका सांसद लोकप्रसाद संग्रौलाले प्रदेश १ को संसदलाई नागरिकमैत्री बनाउन अझै धेरै सुधार गनुपर्ने बताए ।

प्रदेश १ सभाका सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले सांसदको खुलापनका लागि पारदर्शी असल अभ्यास बढाएर नागरिकमैत्री बनाउन आफू प्रतिबद्ध भएको बताउँदै भने, “नागरिकको सर्वोच्च संस्था भएकोले आम नागरिकहरुको पहुँच सुनिश्चित गर्न हामी तयार छौं ।” भण्डारीले अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश १ खुला र नागरिकमैत्री भएको बताउँदै प्रदेशसभामा नागरिकका लागि पनि सिटको व्यवस्था गरिएको बताए । त्यस अवसरमा प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव गोपाल प्रसाद पराजुलीले प्रदेशसभाबाट हालसम्म निर्माण भएका कानुन र गतिविधिको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।