_1693980289.gif "#")
यसै कात्तिक महिनाको प्रारम्भमै बेमौसमी वर्षासँगै आएको बाढी–पहिरोका कारण देशका विभिन्न भागमा ठूलो क्ष्ति पुुगेको छ । त्यस क्रममा बाढी–पहिरो र डुबानबाट ठूलो परिमाणमा धनमालको नोक्सान भएको छ भने कयौँ नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् । कयौँ नागरिक विस्थापित भएका छन् । पाक्न लागेको धानबाली बगाएर लैजाँदा किसानहरूले पनि ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ ।
पीडितहरू असहज अवस्थामा छन् र उनीहरू राहत मागिरहेका छन् । घरबारविहीन नागरिकहरूको अवस्था अझ कष्टकर भएको छ । बाढी–पहिरो र डुबानको वितन्डापछि प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूले पनि स्थलगत रूपमा क्ष्तिको अवलोकन पनि गरेका छन् तर राहतको पर्खाइमा रहेका नागरिकहरूले आश्वासनबाहेक केही पाउन सकेका छैनन् ।
बाढीले पु¥याएको क्षतिको स्थलगत अवलोकन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सुदूर पश्चिमपछि पूर्व पनि आए । उनी यहाँ आउँदा उनले राहत प्याकेजको घोषणा गर्ने पीडितहरूको अपेक्षा थियो तर उनी आश्वासन मात्र बाँडेर गए । उनी हेलिकप्टरमा आए, हेलिकप्टरमै फर्किए । पीडितहरूले त भेट्न र आप्mना समस्या सुनाउन पनि पाएनन् । पीडितहरूलाई भेटसम्म नदिने भए सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेर यहाँ आउनुको औचित्य के हो ? आश्वासन त राजधानीबाटै दिए पनि हुन्थ्यो भन्ने प्रश्न र गुनासो पीडितहरूले गर्न थालेका छन् । तिनका गुनासा जायज छन् ।
प्रधानमन्त्रीले काठमाडौँ पुगेर राहतको प्याकेज ल्याउने आश्वासन दिए पनि सरकारबाट अभैm राहतको घोषणा भएको छैन । पीडितहरूलाई तत्काल राहतको खाँचो छ । आवश्यक परेको बेला नपाएको राहत खासै प्रभावकारी नहुने भएकाले सरकारले पीडितहरूका लागि तत्काल राहतको घोषणा गर्नु आवश्यक छ । सरकार आप्mना नागरिकहरूको अभिभावक हो । समस्यामा परेका नागरिकहरूका पीडामा मलम लगाएर सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्छ । यसका लागि आश्वासनले मात्र हुँदैन ।
राहत प्याकेजमा ढिलाइ हुँदा नागरिकहरू थप जोखिममा पर्न सक्छन् । त्यस्ता नागरिकहरूको पहिचान गरेर उनीहरूका लागि अविलम्ब राहत प्याकेज ल्याइनुपर्छ । घरबारविहीन हुनेहरूका लागि बसोवासको व्यवस्था गर्नु पनि सरकारको दायित्व हो । कतिपय बालबालिकाहरू पठनपाठनबाट वञ्चित भएका होलान् । तिनका लागि सरकारले विशेष योजना बनाउनुपर्छ । यसमा ढिलाइ गरिनु हुन्न ।
