_1693980289.gif "#")
इटहरी उपमहानगरपालिकामा हुने आर्थिक अनियमितताबारे बेला–बेलामा समाचार आइरहन्छन् । खर्च व्यवस्थापनमा इटहरी उमनपाले मनपरी गर्ने गरेको समाचार फेरि सार्वजनिक भएको छ । उपमहानगरपालिकामा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्र ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएको छ ।
अगिल्लो वर्षको बेरुजु रकम ३७ करोड रुपैयाँ देखिएको थियो । यसपटक महालेखापरीक्षकको ५८ औँ प्रतिवेदनले बेरुजु रकम ४९ करोड रुपैयाँ देखाएको छ ।
जनप्रतिनिधिले बैठक नबसी बैठक भत्ता लिने गरेको, सोझै खरिद गरिएको, बिल भर्पाई र स्रेस्ता पेस नभएको, अग्रिम कर, बढी भुक्तानी, अधुरो निर्माण, नभएको कामको भुक्तानी, ठेक्का स्वीकृतिजस्ता काममा यस वर्ष पनि सुधार नभएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । आर्थिक अनियमितताका यी विषयहरू गम्भीर प्रकृतिका छन् ।
बढी भुक्तानी लिएको रकमलाई असुल गरी स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न महालेखा कार्यालयले उपमहानगरलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । यो निर्देशनको पालना हुनु आवश्यक छ । यसका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारको पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । महालेखा परीक्षकको सुझाव कार्यान्वयन गराउने दायित्व सरकारकै हो । अधिकांशतः नियमनकारी निकाय नै पारदर्शी र विश्वसनीय छैनन् । कुनै निकायले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरिहाले पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन सरकारले आवश्यक पहल नगर्दा देशमा अराजकता र बेथिति बढेको हो । यसतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्छ ।
आर्थिक अनियमितता सामान्य विषय होइन । देश निरन्तर अधोगतितर्पm जानुको प्रमुख कारण नै आर्थिक भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार झाङ्गिएकै कारण देशको कुनै पनि क्षेत्र स्वच्छ छैन । न नागरिकहरूले सहज र सुलभ रूपमा सेवा पाएका छन्, न त अधिकारकै प्रयोग गर्न पाएका छन् ।
सरकारी कोषबाट जथाभावी खर्च गर्न नपाइने नियम भए पनि पदाधिकारीलाई पोस्नकै लागि उपमहानगरको कोषबाट १ लाख ३४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्ता अनियमितताविरुद्ध बेलैमा कारवाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउने हो भने अराजकता र बेथिति अझ बढ्दै जाने पक्का छ । यस्तै आर्थिक अनियमितता र अराजकताका कारण देश विकासको गति अपेक्षित रूपमा अगि बढ्न नसकेको हो । देशलाई समृद्धि र विकासको दिशामा अगि बढाउन भ्रष्टाचारको अन्त्य आवश्यक छ ।
