सिटी सफारीको व्यवस्थापनमा नीतिगत व्यवस्था आवश्यक

पूर्वका अधिकांश शहरी क्षेत्रमा ई–रिक्सा (सिटी सफारी) को सङ्ख्या आवश्यकताभन्दा बढी भएको देखिन्छ । शहरका मुख्य र सहायक सडकहरूमा आवश्यकताभन्दा बढी ई–रिक्सा सञ्चालन हुँदा सडक नै अस्तव्यस्त बन्ने गरेका छन् । यसबाट सडक अस्तव्यस्त हुने मात्र होइन, दुर्घटनको जोखिम पनि बढेको विज्ञहरू बताउँछन् तर यसको व्यवस्थापनमा न स्थानीय सरकारहरूले ध्यान दिएका छन्, न त यातायात व्यवस्था कार्यालयकै ध्यान यसतर्पm गएको देखिन्छ । ई–रिक्साको व्यवस्थापनमा ट्राफिक प्रहरी पनि असफल छ ।

ई–रिक्साहरू सडक नै ढाकेर जथाभावी उभ्याइने, यसका कतिपय चालकहरूले ट्राफिक नियमको पालना नगर्ने र सङ्ख्यात्मक रूपमा पनि बढी भएका कारण यसको व्यवस्थापन सबैका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्ने गरेको छ । ई–रिक्सा सञ्चालन गर्दा दर्ता पनि आवश्यक नहुने र चालक अनुमतिपत्र पनि खासै आवश्यक नपर्ने भएकाले धेरैका लागि रोजगारको सहज माध्यम बन्ने गरेको पाइन्छ । यसै कारणले ई–रिक्साको सङ्ख्या अनावश्यक रूपमा बढेको देखिन्छ ।

कोरोना महामारीका कारण धेरैको रोजगारी गुमेको बेला ई–रिक्सालाई धेरैले कमाइको माध्यम बनाएका छन् । कोरोना महामारीभन्दा अघि खरिद गरिएका ई–रिक्साहरू इटहरी उपमहानगरमा दर्ता भएर नै सञ्चालित थिए । पछिल्लो समय भने स्थानीय सरकार उदासीन बन्दा त्यहाँ दर्ता प्रक्रिया नै बन्द भएको समाार आएको छ । ई–रिक्सा दर्ताका लागि स्थानीय सरकारको सिफारिस अनिवार्य हुन्छ । स्थानीय सरकारले यस विषयमा आवश्यक ध्यान नदिँदा कतिपय ई–रिक्सा विनादर्ता नै चलिरहेका छन् ।

सडक व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक बनाउन र दुर्घटनाको जोखिम घटाउन स्थानीय सरकारहरूले यस विषय नीतिगत व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ र त्यस्तो नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । ई–रिक्साका लागि शहरमा रुट विभाजन गरेर त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्न स्थानीय निकायले संयन्त्र नै बनाउनुपर्छ । नीतिको नियमित अनुगमन हुन नसक्दा पनि अव्यवस्था र अराजकता बढ्न थालेको देखिन्छ । त्यसकारण यसतर्पm पनि सबैको ध्यान जानुपर्छ । ई–रिक्सा व्यवस्थापनबारे ठोस नीति नहुँदा ई–रिक्साको व्यवस्थापन चुनौतीको विषय बनेको हो ।

यसलाई व्यवस्थित बनाउँदै सडकलाई पनि सुरक्षित बनाउन स्थानीय सरकार तथा सरोकारवालाहरू सबैको चासो र सरोकार आवश्यक हुन्छ । यस कार्यमा अब ढिलाइ हुन थालेको छ । अहिले पनि यसतर्पm ध्यान नदिने हो भने भविष्यमा थप जटिलता सिर्जना हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।