_1693980289.gif "#")
नेपाललाई कृषिप्रधान देश भन्ने गरिए पनि अहिले देशको यो परिचय सङ्कटमा परेको छ । अहिले पनि यहाँका ६०–६५ प्रतिशत नागरिक कृषिमै आश्रित छन् तर कृषि प्रणाली व्यावसायिक हुन नसक्दा हामी कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौँ । कृषिमा परनिर्भरता हाम्रा लागि लज्जा र विडम्बनाको विषय बनेको छ ।
नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष रासायनिक मल आयातका लागि ठूलो मात्रामा बजेट छुट्याउने गर्दछ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा नेपाल सरकारले मल खरीदका लागि ११ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो तर रासायनिक मलको आयात भने त्यस आर्थिक वर्षसम्मको नै सबैभन्दा धेरै १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भएको छ । यो रकम सरकारले छुट्याएको बजेटभन्दा निकै धेरै हो । रासायनिक मलको आयात तीन गुणाले बढेको पछिल्ला दश वर्षको आँकडाबाट प्रष्ट हुन्छ ।
रासायनिक मल र विषादीको बढ्दो प्रयोगले राष्ट्रिय मुद्रा विदेशिने मात्र होइन, उत्पादनको गुणस्तरलाई पनि कमजोर बनाइरहेको छ । रासायनिक मल र विषादीको प्रयोगबाट उत्पादित खाद्यान्न र तरकारी जनस्वास्थ्यका दृष्टिले विषसरह भइरहेको छ । बाटोघाटो नपुगेको ग्रामीण क्षेत्रमा अभैm पनि परम्परागत खेती प्रणाली कृत्रिम रसायन र विषादीरहित नै छ । नेपालमा ९ हजार ३६१ हेक्टर जमीनमा प्रमाणित प्राङ्गारिक खेती भइरहेको आँकडा छ तर यो प्राङ्गारिक खेती कफी, अदुवा, चिया र अलैँची जस्ता निर्यातजन्य वस्तुहरूमा मात्र सीमित छ । उपयुक्त नीति तथा योजनाको अभावमा प्रमाणीकरण गरिएको प्राङ्गारिक खेती अभैm अलमलमै देखिन्छ ।
प्राङ्गारिक प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अस्पष्ट, लामो र निकै खर्चिलो छ । यसमा नीतिगत सहजीकरण गर्न आवश्यक देखिन्छ । प्राङ्गारिक प्रवद्र्धनको अध्ययन गर्न २०७५ सालमा सरकारद्वारा गठित कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको सुझाव अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान पनि निरन्तर घट्दो क्रममा छ । आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा कृषि क्षेत्रको योगदान ३२.६१ प्रतिशत रहेकोमा २०७६÷७७ मा यसको योगदान २७.०८ प्रतिशतमा झरेको छ । यो चिन्ताको विषय हो । यसमा आवश्यक सुधारका लागि ठोस नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न ढिला हुँदैछ ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ३४.३१ प्रतिशत हिस्सा खानामा खर्च भएको छ । खाना आयात गर्न मात्रै ७.३७ प्रतिशत खर्च बाहिरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा २४३.४४ अर्ब रुपैयाँ बराबरका कृषि उपज आयात गरिएको थियो । यसमध्ये ५६.८८ अर्ब रुपैयाँ खाद्यान्न आयातमा मात्र खर्च भएको देखिन्छ । कृषि उपजको आयात हरेक वर्ष बढ्दो छ । पछिल्ला दश वर्षमा कृषि उपजको आयात ३.२० गुणाले बढेको देखिन्छ ।
यो आँकडा निकै भयावह देखिन्छ । यसमा सुधार गर्न आवश्यक छ । हाम्रो खेती प्रणालीमा सुधार नगरी यो अवस्था नफेरिने निश्चित छ । नेपालको कुल भूभागमध्ये २८ प्रतिशत जमीन खेतीयोग्य छ । यसमध्ये २१ प्रतिशत जमीनमा खेती गरिएको छ भने ७ प्रतिशत प्रयोगमा आएको छैन । युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ । तिनलाई रोकेर यहाँ खाली रहेको जमीनमा वैज्ञानिक ढङ्गले खेती गर्न सकिए युवाले स्वदेशमै रोजगार पाउने थिए भने देश पनि कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने थियो ।
कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि नीति, योजना तथा रणनीतिहरू बन्ने गरे पनि अपेक्षित परिणाम भने हात पर्ने सकेको देखिँदैन । देशको कृषि क्षेत्र निरन्तर ओरालो लागे पनि यसतर्पm सरकार गम्भीर भएको देखिँदैन । सबै तहमा यसबारे गम्भीर समीक्षा गरी उपयुक्त नीति र योजनाहरू निर्माण गर्न ढिला हुँदैछ । वर्तमान अवस्थाको वस्तुपरक विश्लेषण गरी अवस्था सुधारका प्रयास तत्काल थाल्नु आवश्यक छ । नेपालको कृषि क्षेत्रलाई उन्नत बनाउन सबैले पहल गर्नु आवश्यक छ । त्यसो भए मात्र देश पनि समृद्ध र उन्नत हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
