_1693980289.gif "#")
हरेक स्थानीय तहमा अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । जिल्ला स्तरमा पनि अनुगमन समितिको स्तर छ । सङ्घीय र प्रदेश सरकारमा पनि अनुगमनको अधिकार छ । यति हुँदा हुँदै पनि बजारमा न मूल्यमा एकरूपता हुन्छ, न त गुणस्तरकै प्रत्याभूति हुन्छ । व्यापारीहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर कालोबजारी गरिरहेकै हुन्छन् भने म्याद गुज्रिएका खाद्यान्नको बिक्री पनि यथावत् नै हुन्छ ।
उपभोक्ताहरू ठगिने क्रम नरोकिने हो भने यी विभिन्न स्तरका अनुगमन समितिहरूको औचित्य के ? यो प्रश्न स्वाभाविक रूपमा खडा हुन्छ । यस्ता समितिहरूले विशेष गरी चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा मात्र बजार अनुगमनलाई तीव्र पार्ने गरेका छन् । मानौँ–अरू बेला बजार अनुगमन गर्न आवश्यक नै छैन अथवा अरू बेला व्यापारीलाई ठगी गर्ने छूट प्राप्त छ । अनुगमनकै क्रममा मापदण्डविपरीत व्यवसाय सञ्चालन गरेको वा उपभोक्तालाई ठगी गरेको भेटिए पनि खासै कारवाही गरिएको उदाहरण देखिँदैन । यसले गर्दा उपभोक्ता ठगिने क्रम भने रोकिएको पाइँदैन ।
अनुगमन समितिले मौसमी रूपमा व्यावसायिक फर्महरूमा अनुगमन गर्ने गर्छ । अनियमितता गर्ने फर्ममाथि आवश्यक कारवाही हुन नसक्दा जतिसुकै अनुगमन गरिए पनि गुणस्तरीयतामा भने कहिल्यै सुधार आएको पाइँदैन । अनुगमनकर्ताले विगतको भन्दा सुधार भएको दाबी गर्ने गरे पनि उपभोक्ताले यस्तो अनुभूति गर्न पाउँदैनन् । अनुगमनका क्रममा हरेक पटक म्याद गुज्रिएका खाद्यान्न भेटिन्छन् । होटलहरूमा स्वच्छता कायम नभएका दृश्यहरू हरेकपटक देखिन्छन् । एक–दुई मासु पसल व्यवस्थित र मापदण्डअनुरूप सञ्चालन भए पनि अधिकांश पसलमा अव्यवस्थित वधशाला, पशुको स्वास्थ्य जाँच गर्ने पशु चिकित्सक र फ्रिजको अभाव भएको पाइन्छ । यसबाट अनुगमन प्रभावकारी नभएको पुष्टि हुन्छ ।
उपभोक्ताहरूलाई ठगीबाट जोगाउन अनुगमन नियमित हुनु आवश्यक छ भने मापदण्डविपरीत व्यवसाय सञ्चालन गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर कालोबजारी गर्ने र म्याद गुज्रिएका खाद्यान्न बिक्री गर्ने व्यापारीहरूमाथि उचित कारवाही नभएसम्म यसमा नियन्त्रण नहुने निश्चित छ ।
उपभोक्ता–अधिकारको रक्षाका लागि सरकारी निकायहरू उत्तरदायी हुनु आवश्यक छ । सरकारी निकायहरू उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार नभएसम्म उपभोक्ताका अधिकारको संरक्षण नहुने स्पष्ट छ । यसकारण सरकारी निकायहरू यस विषयमा संवेदनशील र गम्भीर हुनुपर्छ । स्वस्थ्य र स्वच्छ खाद्यान्न जनस्वास्थ्यसँग पनि जोडिएको विषय भएको हुँदा यसमा गम्भीर हुनु वाञ्छनीय छ ।
अनुगमनलाई सस्तो लोकप्रियता आर्जनका लागि नभई बजारको स्वच्छताका लागि सदुपयोग गरिनुपर्छ । ठूला चाडपर्व नजिकिँदा मात्र नभई यसलाई नियमित गर्दै दोषीमाथि आवश्यक कारवाही पनि गरिनुपर्छ । यसो भएमा मात्र उपभोक्ता–अधिकारको रक्षा हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
