विराटनगर । विराटनगर चक्रपथको कुल लम्बाई ४२ किलोमिटर छ । तर चक्रपथको ३७ किलोमिटर मात्रै ट्रयाक खोल्ने काम अहिलेसम्म सम्पन्न भएको छ । चक्रपथ निर्माण बजेट अभावमा रोकिएको भने होइन,सरोकारवाल निकायको पहल नहुँदा यसको निर्माणको काम अलपत्र परेको हो । भौतिक योजना मन्त्रालय मातहत रहने गरी सरकारले २०५४ सालमा सुरू गरेको योजना सहरी विकास मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय हुँदै प्रदेश सरकार मातहतमा आइपुगेको छ ।
गुणस्तरहीन निर्माण भएकाले चक्रपथ पिच भएको खण्ड पनि भत्किएको छ। दीर्घकालीन कार्ययोजना र विस्तृत अध्ययन अनुसन्धानबिना नै ट्रयाक खोलेर पिच भएकोले समस्या भएको हो । रोड बनेको ठाउँमा पानीको निकास नहुँदा वर्षायाममा बस्ती डुबानको समस्या पनि छ ।
संघीय सरकारको शहरी विकास कार्यालयको मातहतमा रहेको चक्रपथ परियोजना अहिले प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङलाई हस्तान्तरण भएको छ । तर, चक्रपथ पुरा हुने छाँट भने देखिएको छैन । चक्रपथ निर्माणका लागि संघीय सरकारले हरेक वर्ष ५ करोड बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । एकमुष्ठ बजेटकै अभावमा विगत २ दशकदेखि चक्रपथ निर्माणको कार्यले गति पाउन सकेको छैन ।
चक्रपथ निर्माणको काम पैसा अभावले भन्दा पनि काम गर्ने नसक्दा प्रत्येक हरेक वर्ष फ्रिज हुने गरेको छ ।
५० करोड भन्दा बढी बजेट हालसम्म निकास भई सकेको छ । तर काम अघि नबढ्दा त्यसको आधा रकम फ्रिज भएको छ । शहरी विकास कार्यालयको अभिलेखअनुसार १० वर्षको अवधिमा समयमा नै काम हुन नसकेर बजेटको ठूलो हिस्सा फ्रिज हुँदै आएको छ । २०६४ साल यता मात्र चक्रपथ निर्माणको लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रलाई विराटनगरसँग जोड्ने उद्देश्यसाथ यो चक्रपथ निर्माण थालिएको थियो । कुल ४२ किमी लम्बाइ रहेको चक्रपथको सम्पूर्ण निर्माण भइसक्दा करिब रु पाँच अर्ब लाग्ने अनुमान सरकारी निकायको छ । ग्रामथान गाउँपालिकाका स्थानीय टिका खतिवडा भन्छन्,“चक्रपथ विराटनगर र ग्रामीण भेगका मानिसले पर्खिएको धेरै भईसक्यो ।”
दुई दशक अघि निर्माण शुरु भएको विराटनगरको बाहिरी चक्रपथ निर्माणको काम मुआब्जा विवादको कारण अड्किएको छ । ५ किलो मिटर चक्रपथ निर्माणको लागि आवश्य जमिन मुआब्जा विवादको रोकिएको हो ।
सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत सरकारले स्थानीयको जग्गा लिएर चक्रपथ बनाउने र सडकका दुवैपट्टी एक सय मिटर जग्गा प्लानिङ गरी स्थानीयलाई नै फिर्ता गर्ने योजना अघि सारेको थियो ।
चक्रपथका लागि मात्रै दुईसय ११ बिघा जग्गा आवश्यक पर्छ । यो सबै जग्गा निःशुल्क अधिग्रहण गर्ने सरकारी योजना रहेको छ । त्यो जग्गा सर्वसाधारणबाट लिनु पर्ने हुन्छ। तर अहिले आएर यसको ट्रयाक खोल्ने काम पुरा गर्ने क्रममा विवादले रोकिएको छ । झोराहाटमा जग्गा बिवाद अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।
सर्वसाधरणले रिङरोडमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा माग गरेका छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालयको दक्षिणपट्टिको सीमा क्षेत्र दरैयामा पनि समस्या छ । त्यहाँका केही घर भत्किने अवस्था छ । जसको कारण पनि समस्या निम्तिएको छ । पक्की घरसमेत परेकाले उनीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने समस्या अहिले मुख्य बनेको छ ।
दरैयाकी आनन्द ठाकुरले चक्रपथ निर्माणका लागि जग्गा दिएर उठीबाँस हुने अवस्था भएकोले वैकल्पिक व्यवस्था नहुन्जेल थातथलो नछानड्ने बताए ।
चक्रपथ निर्माणको काम एकातिर पुरा भएको छैन भने अर्कोतिर चक्रपथमा परेको जग्गाको मालपोत स्थानीय जग्गाधनीहरुले अझै पनि तिरिरहेका छन् । विराटनगर–१६ स्थित दरैया बस्तीका पवनकुमार रायले २३ वर्षदेखि चक्रपथका लागी रेखाङ्कन गरिएको जग्गाको मालपोत तिर्दै आईरहेको बताए । १ बिघामध्ये ७ कठ्ठा जग्गा चक्रपथमा पर्ने भनि रेखाङ्कन गरिएको छ ।
तत्कालीन योजना तथा भौतिक यातायातमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले विराटनगरको समग्र विकास एवं ट्राफिक व्यवस्थापनमा टेवा पुग्ने जनाउँद ै चmत्रपथ शिलान्यास गरेका थिए ।