_1693980289.gif "#")
धरान । छिमेकीको कुटाइबाट मानसिक संतुलन गुमाएकी मोरङको कानेपोखरीकी शोभा दर्जी (डुकुमाया तामाङ) १४ दिनदेखि धरानको वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आकस्मिक कक्षको आईसीयु (सघन उपचार कक्ष) मा जीवन र मरणको दोसाँधमा छिन् ।
करिब एक महिना प्रतिष्ठानकै मानसिक विभागमा उपचार गराउँदा अवस्था थप जटिल बन्दै गएपछि उनलाई गत असार २५ गते त्यहाँ सारिएको थियो । तीन महिनाअगि आफ्नै छिमेकीको कुटाइबाट उनले मानसिक सन्तुलन गुमाएकी हुन् । दर्जीले अभैm न्याय त पाउन सकेकी छैनन् नै, मानसिक रूपमा पनि थप विक्षिप्त बन्दै गएकी छन् ।
उनको तीन महिनाको गर्भ पनि कुटाइका कारण तुहिएको छ । दिनदिनै अवस्था जटिल बन्दै गएपछि उनलाई ‘हाई डोज’ औषधि प्रयोग गर्नुपरेको छ । घरीघरी होशमा आउँछिन्, कुट्नेहरूलाई गाली गर्दै बर्बराउँछिन् अनि फेरि बेहोश हुन्छिन् । उनको अवस्था ज्यादै जटिल रहेको उनका श्रीमान् उमेश तामाङ बताउँछन् । ‘दबाइले मात्रै बाँचिरहेको छ’, उनी भन्छन्, ‘गर्भ तुहेपछि अवस्था झन् गाह्रो बनेको छ ।’
तामाङसँग विवाहपछि शोभा दर्जीको नाम फेरिएर डुकुमाया तामाङ भएको हो । नागरिकता बनाउँदा श्रीमान्ले डुकमाया तामाङ लेखाइदिएका थिए । अहिले उनका दुईवटा नाम छन् । बोलाउने नाम शोभा र नागरिकतामा डुकुमाया । दुवैले कानेपोखरी गाउँपालिका–५ को चिस्याङ खोलामा गिट्टी कुटेर जीविकोपार्जन गर्दै थिए । ८ वर्षीय छोराकी आमा दर्जीलाई सिम चोरेको आरोपमा गत वैशाख ३० गते छिमेकीहरूले मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेका थिए ।
स्थानीय पुष्पा मगर र बिन्दा मगरको परिवारकोे कुटपिटबाट उनको यस्तो अवस्था भएको हो । पीडितकी आमा देवी दर्जीका अनुसार शोभाका छोराले एक वर्षअगि फोहोर फ्याँक्ने ठाउँमा सिमसहितको मोबाइल भेटेका थिए । सिम चोरेको आरोपमा एक वर्षपछि दर्जीमाथि कुटपिट भएको हो । यसअगि पनि मगर परिवारले विभिन्न बहानामा उनलाई कुटपिट गर्ने गरेको आमाले बताइन् ।
गत जेठको अन्तिम साता उनलाई वीपी प्रतिष्ठानमा ल्याइएको थियो । समयमै उपचार हुन नसक्दा अवस्था बिग्रिँदै गएको थियो । श्रीमान् भन्छन्, ‘अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ, उपचार गर्ने खर्चको समेत अभाव बढ्दै गएको छ ।’ उपचारमा लाखौँं खर्च भइसके पनि पीडकबाट न कुनै क्षतिपूर्ति पाएका छन्, न त न्याय नै । पीडकहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरे पनि उनीहरू धरौटीमा छुटेका छन् । विभिन्न सङ्घ–संस्था र व्यक्तिको आर्थिक सहयोगबाट उनको उपचार भइरहेको छ ।
घटना कुटपिटको भए पनि पीडितका बुबा हर्कबहादुर दर्जीले तत्कालै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको विषयमा पथरीको इलाका प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिए । उनले कानेपोखरी–५ को चिस्याङका बिन्दा मगर, बबिता मगर, पुष्पा मगर र नीरमाया मगरका नाममा किटानी जाहेरी दिएका थिए । कुटपिटलाई सामान्य बनाउँदै जातीय मुद्दामा घटना मोडिएपछि अहिले पीडकहरुले उन्मुक्ति पाएका छन् ।
छुवाछुत मुद्दामा अदालतले चारैजनालाई जनही २५ हजार रुपैयाँका दरले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । अदालतले उपचार खर्च व्यहोर्न पनि आदेश दिएको थियो तर पीडक पक्षले उपचारमा अहिलेसम्म कुनै चासो देखाएको छैन । उनको उपचारमा अहिलेसम्म अस्पतालको खर्चबाहेक औषधिमा मात्रै करिब अढाइ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको श्रीमान् तामाङ बताउँछन् ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिसहित प्रहरीको मिलोमतोमा विषयलाई कमजोर बनाउन खोजिएको दलित अधिकारकर्मीहरूको आरोप छ । घटना सार्वजनिक भएपछि मिल्नका लागि पीडित दर्जीको परिवारलाई चौतर्फी दवाब आएको थियो । जनप्रतिनिधिहरूले पनि घटनालाई गाउँमै मिलाउन दवाब दिएका थिए तर पीडित परिवारले मुद्दा दर्ता गराएको थियो ।
मुद्दा नै कमजोर बनाइएकोले पीडकहरू धरौटीमा रिहा हुन सफल भएको अधिवक्ता जयराम सुन्दास बताउँछन् । ‘घटना जातीय विभेदको मात्रै थिएन’, उनी भन्छन्, ‘ज्यान नै लिन खोजिएको थियो ।’ त्यसैले जातीय विभेदसहित ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले थपे, ‘त्यहीअनुसार अनुसन्धान पनि हुनु पथ्र्यो ।’ तर प्रहरी–प्रशासनले विभिन्न व्यक्तिको दवाबमा मुद्दालाई फितलो बनाएको सुन्दासको आरोप छ । प्रहरी–प्रशासन जिम्मेवार नभएको उनको भनाइ छ ।
घटना भएको अढाइ महिना बितिसक्दा पनि उनले न्याय पाउन सकेकी छैनन् । जातीय अधिकारका नारा लगाउनेहरू पनि पछिल्लो समय निष्क्रिय हुँदै गएका छन् । घटनामा सबै क्षेत्रका दलित अधिकारकर्मीहरूको भूमिका अपेक्षित रूपमा नदेखिएको मुद्दालाई अगि बढाइरहेकी अधिकारकर्मी दुर्गा नेपाली बताउँछिन् । ‘बोल्न र भाषण गर्न जसरी दलित अधिकारकर्मीहरू अघि बढ्नुहुन्छ’, उनले भनिन्, ‘त्यसरी यो घटनामा आएका छैनन् ।’ केही अधिकारकर्मीहरूले मात्रै यसलाई अगि बढाइरहेको उनको भनाइ छ ।’ स्थानीय सरकारले पनि कुनै चासो नदिएको उनी बताउँछिन् । प्रहरी–प्रशासनले पनि व्यावहारिक रूपमा सकारात्मक सहयोग नगरेको उनको आरोप छ । सरकारवादी मुद्दा बनाउनुपर्नेमा स्थानीय सरकार र प्रहरी–प्रशासन सकारात्मक नभएको उनको गुनासो छ ।
पीडितको उपचार असहज बन्दै गएको छ र उनले गर्भको सन्तान पनि गुमाएकी छन् । अब कानुनी उपचारका लागि पहल आवश्यक देखिएको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । पीडकहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर आईसीयुमा न्याय पर्खिरहेकी पीडितसहित परिवारलाई पनि न्याय पाएको अनुभूति गराउनु आवश्यक देखिएको छ ।
