_1611147491.gif "#")
विराटनगर । प्रदेश १ का उद्योगी व्यवसायी र ट्रेड युनियनका पदाधिकारीबीच सामाजिक सुरक्षा कोषको पछिल्लो संशोधित व्यवस्था तथा कोषमा आवद्ध हुन सरकारबाट दिइएका पछिल्ला सुविधाको विषयमा छलफल भएको छ ।
मोरङ व्यापार संघले सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका ट्रेड युनियन सम्बघ पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिसंग छलफल गरेको हो ।
संघका अध्यक्ष श्री प्रकाश मुन्दडाले औद्योगिक करिडोरका विभिन्न प्रतिष्ठानहरुमा कार्यरत श्रमिक÷ कामदारहरुको विद्यमान अवस्था र सरकारद्वारा दिइएको निर्देशनको विषमया जिज्ञासा राखेका थिए ।
श्रमिक÷कामदारहरुलाई कोभिड १९ संक्रमण तथा निषेधाज्ञाका कारण प्रत्यक्ष असर पर्न गएको तथा उनीहरुको स्वास्थ्य सुरक्षाको जोखिम उच्च हुन गएतापनि सरकारबाट संक्रमण विरुद्धको खोप (भ्याक्सिन) लगायत कुनै प्रकारका सहयोग उपलब्ध हुन नसकेको ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिले गुनासो गरेका छन ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका सन्दर्भमा कोष संचालन सम्बन्धी सरकारद्वारा गरिएका पछिल्ला केहि संशोधनहरुले राहत तुल्याउने देखिएतापनि कोभिड १९को दोश्रो लहरको चरम प्रभाव तथा निषेधाज्ञा लागू रहँदै सरकारद्वारा आव्हान गरिएका कोषमा आवद्ध हुँदा दिइने पछिल्ला सुविधाहरु सम्बन्धित सबै पक्षले समयमा प्राप्त गर्न नसकेको तथा निषेधाज्ञा हट्नु अगावै सो को म्याद सकिएको जनाउनु भई त्यस प्रति सरकारले पुनर्विचार गरी म्याद थप गर्नु पर्ने धारणा कार्यक्रममा सहभागीले राखेका छन् ।
अध्यक्ष मुन्दडाज्यूले श्रमिक र उद्योगी÷व्यवसायीहरु एकै रथका दुई पाङग्रा रहेको ईंगित गर्दै कामदारहरुको हितका निम्ति सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यविधिहरुको संशोधन एवं क्रमिक सुधारकालागि संघ लगायत निजी क्षेत्रका औद्योगिक÷व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुले शुरु देखि नै जोडदार पहल गर्दै आएको बताए ।
कार्यक्रमबाट संघ र ट्रेड युनियनको साझा विचार स्वरुप सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन सरकारको पछिल्लो आव्हान तथा सुविधा दिने म्याद निषेधाज्ञा कै अवधिमा समाप्त हुन पुगेकाले सो सुविधाहरु सबै पक्षले प्राप्त गर्न सक्ने गरी २०७८ श्रावण मसान्त सम्मकालागि म्याद थप गरिदिन सरकार एवं सम्बन्धित निकाय समक्ष माग गरिएको थियो ।
संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नविन रिजाल, उपाध्यक्ष अनिल कुमार साह, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का अध्यक्ष किशोर धमला, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ, प्रदेश नं. १ का अध्यक्ष टिका प्रसाई नेपाल ट्रेड युनियन, कांग्रेसका मोरङ अध्यक्ष सुशील कोईरालगायतले आफ्नो विचार राखेका थिए ।
