विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङले चालू आर्थिक वर्षको बजेट अति नै महत्वकांक्षी रुपमा आएकोले कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन् ।
महत्वाकांक्षी भएकै कारणले अन्तिम चौमासिक अवधिसम्म आई पुग्दा पचास प्रतिशतमा सीमित हुनु परेको जिकिर गरेका छन् ।
आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) प्रदेश १ का आर्थिक पत्रकारहरुको लागि आयोजना गरेको आर्थिक पत्रकारिता सम्बन्धी तालिम उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री आङबुहाङले भने,“अन्तिम चौमासिकमा पचास प्रतिशतमा बसेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।” चालू आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश १ सरकारले ४२ अर्बको बजेट ल्याएको थियो ।
मन्त्री आङ्बुहाङले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको आधारमा अघि बढ्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको भन्दै प्रदेशले एकल सूचीका अधिकारलाई तय गरेर अघि बढ्न नसकिएको सुनाए । भने, “संघको ९० प्रतिशत अनुदानको भरमा स्थानीय र प्रदेश सरकार चल्नु परेको छ । अब आफ्नै आम्दानीबाट चल्ने अवस्था सिर्जना हुन जरुरी छ ।”
उनले आगामी आर्थिक वर्षको लागि यथार्थपरक बजेट ल्याइएकोले कार्यान्वयनमा अधिक चुनौती नहुने दाबी गरे । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ३२ अर्ब बजेट ल्याएको छ ।
प्रदेश १ सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अनुमान गरेको राजश्व र आम्दानी प्राप्त नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमै समस्या देखिएको थियो । संघीय सरकारबाट प्राप्त नहुँदा र अनि अनुमानित राजश्व नउठ्दा प्रदेश सरकारको आम्दानी खुम्चन पुगेको हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय १ नम्बर प्रदेशका सचिव उत्तरकुमार खत्रीले बजेट आएपनि कार्यान्वयनको चुनौती हुने गरेको चालू आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थपरक नभएकोले कार्यान्वयनमा चुनौती आएको जिकिर गरे ।
भने, “खर्च गर्ने क्षमता प्रदेश एकको राम्रो छ, तर बजेट चालू आवको यथार्थ परक नभएकोले पचास प्रतिशतमा बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता भयो, कोरोनाको कारण आन्तरिक राजश्व र आयहरु घट्यो, प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र १ नम्बर प्रदेश हो ।” उनले पर्यटनको लागि धेरै संभावना रहेको र कृषिमा उर्वर भूमि रहेको बताए ।
खत्रीले सामाजिक आर्थिक सूचक कुनैमा पहिलो रहेको बताउँदै आर्थिक वृद्धि ३ प्रतिशत पुर्याउने र अर्को वर्ष ६ प्रतिशत पुर्याउने भन्ने चुनौती देखिएको बताए । भने, “आगामी आर्थिक वर्ष ६ संघीयले समेत राखेकोले जीडीपीको पनि हिसाब किताब आउने भएकोले ६ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । कोरोनाको कारणले थप समस्या नभए आर्थिक वृद्धि हासिंल हुन सक्छ ।”
कोरोना सामान्य अवस्थामा आए सहज हुँदै जाने, वहुवर्षे आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका योजनासमेत कार्यान्वयनमा जाँदा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुने उनको दाबी छ । तर कोरोनाको तेस्रो वेभ आए असर पुग्न सक्ने बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले अर्थिक क्रियाकलाप बिना कुनै पनि विकासका क्रियाकलाप संभव नभएको बताए । भने,“ निजी क्षेत्रले आर्जन गर्ने र आर्थिक विकासको लागि ध्यान दिनुपर्छ ।
आर्थिक विकासबिना अन्य विकास संभव छैन । चारवटा देशको संगम रहेको प्रदेश १ भएकोले किमाथांका नाका सकेसम्म चाँडो संचालन गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।”
राजनीतिक क्षेत्र जस्तै संचार माध्यमले आर्थिक क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएर विषय उठान गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।