_1693980289.gif "#")
विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को लागि आगामी आर्थिक वर्षको रु. ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट पेश गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको लागि सरकारले रु. ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङबुहाङले मंगलबार आय र खर्चको अनुमान समेटिएको बजेट प्रदेशसभामा पेश गरेका हुन ।
कूल विनियोजन मध्ये चालूतर्फ रु. १४ अर्ब १६ करोड अर्थात ४३ दशमबल ५ प्रतिशत रर पूँजीगततर्फ १५ अर्ब ३ अर्ब २२ अर्थात ४६ दशमबल ३ प्रतिशत अर्च खर्च हुने अनुमान गरिउको छ । स्थानीय तहतर्फको वित्तीय हस्तान्तरणका लागि रु. ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख अर्थात १० प्रतिशत विनियोजन गरिएको हो ।
त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्था तर्फ ३ करोड विनियोजन भएको छ । उल्लेखित खर्चका लागि स्रोत जुटाउन सरकारले आन्तरिक राजश्वबाट ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख, राजश्व बाँडफाँटबाट रु. ९ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान रु. ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख र समपुरक अनुदान एक अर्ब १६ करोड ४८ लाख र विशेष अनुदान रु. ५९ करोड ३३ लाख गरी राजश्व तथा वित्तीय रु. राजश्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३० अर्ब २० करोड ७९ लाख खर्च बेहोरिने छ । अपुग रकम मौजुदा रकम रु. २ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट रु. २६ करोड १३ लाख बोहोरिने मन्त्री आङबुहाङले जनाए ।
अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान प्रस्तुत गरेको हो । आर्थिक तथा पूर्वाधारततर्फका स्रोत र साधनलाई एकतित्र गर्नु परेको मन्त्री आङबुहाङल बताए । स्वच्छ सुखी प्रदेशको नारालाई सार्थक बनाउने नीति अनुरुप सरकारले कार्यक्रम ल्याउने जनाए ।
कोभिड महामारीको असरले आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुँदा १ दशमलब १८ प्रतिशतले ऋणात्मक हुन पुगेको तर, आर्थिक पुर्नउत्थानले चालू आबमा आर्थिक वृद्धिर ३ दशमबल ६ प्रतिशत हुने सरकारको अनुमान छ । दोस्रो लहरले पुन प्रभावित रहेकाले यो प्राप्त गर्न चुनौती थपिएको मन्त्री आङबुहाङले बताए छन् ।
१२ दशमबल प्रतिशत खर्च वृद्धि भएको र एक अर्ब ९३ करोड वित्तीय अनुदान थप भई ४० अर्ब ८९ करोड बजेट रहेकोमा चालू आब जेठसम्ममा संघीय सशर्त अनुदान थप हुँदा ४२ अर्ब कायम भएको छ । कूल विनियोजनको ४० प्रतिशत खर्च भएको र ६० प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको र चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म २८ अर्ब प्राप्त हुने संशोधित अनुमान गरिएको आङबुहाङल जनाए ।
कोभिडबाट नागरिकलाई रक्षा गर्ने, स्वास्थ्य पूर्वाधार तयार, परीक्षणको दायरा बढाने, उपचार, यन्त्र उपकरण, खोपको प्रबन्ध, स्वास्थ्यकर्मी परिचालन र स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्ने बेटमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरण समानीकरण र समपुरकमा गत वर्षकै कायम गरिएको छ । रु. १ अर्ब समानीकरण र सशर्त ८५ करोड छुट्याएको छ । एक अर्ब ३७ करोड समपुरक बजेट बाँडाफाँट गर्ने र राजश्व बाँडफाँट रु. ८८ करोड हुने सरकारको अनुमान छ ।
कोभिड नियन्त्रणका लागि र समग्र स्वास्थ्य प्रणाली तथा स्वास्थ्यकर्मीको प्रोत्साहनसमेतको कार्यक्रमको लागि सरकारले ३ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको छ । सरकारले कोभिडसंग सम्बन्धित उपचार, नियन्त्रण आदिका लागि रु. ४४ करोड विनियोजन गरेको छ । कोरोना जनसुरक्षा कोषमा आवश्यक रकम थप गर्नेसमेत मन्त्री आङ्बुहाङले घोषणा गरे ।
सना तथा ठूलो उद्योगमा परेका असरलाई मध्यनगर गरी आपतकालिन राहत, सहुलियत र पुर्नउत्थान गर्ने, पर्यटनमा परेको असरसमेत मध्यनगर गर्ने र कार्यक्रम संचालन गर्ने, मेची अस्पतालमा २ सय बेड विस्तार अक्सिजन विस्तारको लागि । प्रदेशभित्र सबै जिल्ला सदरमुकाममा जटिल र संक्रामक रोगको परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, आर्युवेदिक चिकित्सालयलाई प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने, होमियोप्याथी, प्राकृतिक चिकित्सा र योगलाई बढावा दिने बजेटमा उल्लेख छ । कोशी कोडिकको प्रादेशिक प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल बनाइने छ ।
प्रदेश सरकारले समग्र शिक्षा क्षेत्रको लागि रु. १ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेको छ । विद्यालय तथा सुधार आदिको लागि २३ करोड ४९ लाख विनियोजन भएको छ । विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रम सबै विद्यालयमा लागू गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्रको उत्थानको लागि आवश्यक बीउ विजन सहज उपलब्धता, कृषि उपजको भण्डारण, बजारीकरण, सरकारी सहकारी तथा निजी क्षेत्रसंग समन्वय गर्ने, मौसम अनुकूलताको आधारमा बाली लगाउन सहयोग गर्ने र बाँझो जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई विशेष अनुदान दिने बजेटमा उल्लेख छ ।
मुख्यमन्त्री उद्यमशीलता कार्यक्रमको लागि रु. १० करोड, मेरो कृषि मेरो गौरवतर्फ रु. ५ करोड ७२ लाख विनियोजन गरिएको छ । कृषि ज्ञानकन्द्रमार्फत कृषिलाई ज्ञान दिने, युवालाई कृषिमा जोड्ने, व्यवसासियक गाई फाराम संचालना प्रोत्साहन गर्ने, धुलो दूध संचालन गर्ने, सहकारीमार्फत दुग्ध परिकार पसल संचालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
९ हजार व्यवसायीलाई नयाँ व्यवसायमा जोड्न रु. १५ करोड विनियोजन गरिएको छ । मण्डी तथा प्रदर्शनीस्थल निर्माणलाई समेत सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । घरेलु उत्पादनको स्तरीकण ब्राण्डिङमा नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्ने गरी उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको लागि रु. १८ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
शरणार्थी क्याम्प रहेका स्थानमा वहुजातीय पहिचानमा आधारित संग्रहालय निर्माण गर्ने, मुन्धुम अध्ययन र प्रचार प्रसार, कृषि पर्यटन, जल, आध्यात्मिक पर्यटनलाई जोड दिदैं आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न बजेट विनयोजन भएको छ ।
खुवालुङ संरक्षण गर्ने र अरुण सभ्यताको अध्ययन गर्ने, सगरमाथासम्म दु्रत पहुँचको लागि एकीकृत पर्यटन कार्यक्रम, उच्च हिमाली मार्ग निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने र प्रदेशका कर्मचारीलाई दश दिन पर्यटन काज दिइने बजेटमा उल्लेख छ । पर्यटनतर्फ सरकारले ८३ करोड ३८ लाख, वनतर्फ १ अर्ब ३६ करोड, प्रदेशको भौतिक पूर्वाधारतर्फ तथा यातायातर्फत १३ अर्ब २१ करोड, उर्जा र सिंचाईमा ३ अर्ब १५ करोड विनियोजन भएको छ ।
