‘तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा गणतन्त्रकै मर्म हरायो’

विराटनगर । कोभिड महामारीसंग जुध्न तीन तहकै सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारी बोध गरेर अघि बढ्न गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले आग्रह गरेको छ ।

महामारी नियन्त्रणमा सक्रिय तीनै तहका सरकारबीच समन्वय नुहँदा संघीयताको मर्म नै हराउँदै गएको महासंघको ठहर छ । महासंघले अनलाइन आवेदन दिएर कोरोना खोप वितरण गर्दा त्यो समानुपातिक नहुने र ग्रामीण भेगमा इन्टरनेटको पहुँच नभएकोले दूरदराजका नागरिक छुट्ने भएकोले यो सहर केन्द्रीत मात्र हुने जनाएको छ ।

स्थानीय सरकारका सन्दर्भमा संघीय सरकारबाट ल्याइएको बजेटका मुख्य विषय, सवालहरु र गाउँपालिकाहरुले आगामी आ.व.को बजेट तर्जुमा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा महासंघले गरेको समीक्षाको विषयमा जानकारी दिन शुक्रबार आयोजित ‘भर्चुअल प्रेस मिट’ कार्यक्रममा महासंघका पदाधिकारीले स्थानीय तहमा संघीय बजेट कार्यान्वयन देखिएका समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होम नारायण श्रेष्ठले केही थान मास्क लिएर समुदायमा गएर तस्बिर लिने गर्नाले मात्र कोरोना नियन्त्रण हुन नसक्ने स्पष्ट गरे । भने,“खोप खरिद गर्ने र नागरिकसमक्ष पुर्याउने जिम्मेवारी संघीय सरकारकै हो । संघीय सरकारले नागरिकलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले इजाजत दिएका खोप खरिद गरेर ल्याउनु पर्छ । तर, स्थानीय तहको सरकारले भने जनचेतनादेखि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र महामारीमा परेकालाई सहयोग गर्ने हो ।” उनले पालिकाको आवाजलाई संघीय सरकारले नसुन्ने गरेको तर अहिले भने आवाज सुन्ने गरिएको बताए । समानीकरण अनुदान बढाइनु पर्ने, ससर्त अनुदान पनि क्षेत्रगत रुपमै तोकेर अझ फराकिलो ढंगले आउनु पर्ने बताउँदै भने,“यो अथवा त्यो योजना भनेर होइन क्षेत्र तोकेर आउनु पर्छ ।”

महासचिव वंशलाल तामाङ महासंघले विहीबार देशभरिका जनप्रतिनिधि र पालिकाका अध्यक्ष–उपाध्यक्षहरुसमेत सहभागी भई बजेट कार्यान्वयनको विषयमा छलफल आयोजना गरेको बताए । उनले भने,“धेरै जनप्रतिनिधिले संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटको सन्दर्भमा स्थानीय तहका सरोकार कहाँ कुन शीर्षकमा छ भन्ने विषयमा केन्द्रीत थियो । सकारात्मक देखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष कति सार्थक हुन्छ । त्यो सारवस्तु खोज्ने प्रयास भएको थियो । पालिकाका तर्फबाट स्थानीय सरोकारको विषयहरु पालिाकाका प्रतिनिधिहरुबाट जोडदार ढंगले उठेको बताए ।

पालिकाका जनप्रतिनिधिसंगको छलफलमा बित्तीय हस्तान्तरणको अनुपात बढाइनु पर्ने,समानीकरण बढाइनु पर्छ माग उठेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । लोकप्रिय तथा बजेटबिनाका कार्यक्रमसमेत हुँदा त्यसले अन्योल सिर्जना भएको कार्यक्रममा बताइयो । महासंघले शुक्रबार नै विज्ञप्ति प्रकासित गरेर सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका सहयोहरु पुग्ने रणीनिक आयोजना हुनु पर्नेमा टुक्रे धेरै योजना आएको जनाइएको छ ।

कोभिडको कारण सम्पन्न हुन नसकेका तर म्याद थप भएका आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितताको लागि संघीय अर्थमन्त्रालयले आश्वासन दिएको तर पूरा नगरेको, राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रमको अन्तिम किस्ता फुकुवा नभएको, क्षेत्रगत रुपमा एकमुष्ट ससर्त अनुदान पठाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, गाउँपालिकामा राजश्व व्यवस्थापनको लागि सूत्र राजवश्व सफ्टवेयर जडान हुनुपर्ने, प्रदेश २ ले स्थानीय तहमा पठाउनु पर्ने ससर्त अनुदान नपठाएकोले तत्कालै पठाउनु पर्ने, कोभिड नियन्त्रणको लागि खोप आयातमा सबै उपाय अवलम्बन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

स्थानीयस्तरमै खोप अभियान चलाउनु पर्ने र दुर्गम क्षेत्रमा समेत संक्रमण फैलिएकोले स्थलमार्गबाट उपचार तथा परीक्षणको लागि ल्याउन बाटोको सुविधा नहुने भएकोले जोखिमा भएकालाई हवाई मार्गबाट ल्याउन माग गरिएको छ ।