_1611147491.gif "#")
विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले बजेटमाथिको पूर्व छलफल गर्ने अवधि घटाउन आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गरिएको छ ।
प्रदेश १ को बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुखसमक्ष अध्यादेश पेश गरेको र ऐन संशोधन गरी १५ दिन अगावै पूर्व बजेट छलफल गराउने पर्नेमा अब अध्यादेशमार्फत त्यो अवधि घटाएर पाँच दिन बनाईने सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले जानकारी दिएका छन । उनले भने,“रेगुलर बैठकलाई लामो गर्न नसक्ने भएकोले । पाँच दिन अगावै छलफल सक्ने गरी अध्यादेश मार्फत गर्ने निर्णय भएको छ ।” विपक्षी दलसंग भएको छफलमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बजेट अधिवेशन डाक्ने र बजेट पेश हुने बताएका थिए ।
सरकारले प्रदेश नम्बर १ को कोरोना जनसुरक्षा कोषमा रु १० करोड रकम पनि थप गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारको कोषबाट यसमा सो रकम थप हुने मन्त्री कार्कीले बताए ।
