असक्षम नेतृत्वको परिणाम

नेपाली नागरिकहरूले पटक पटक सङ्घर्ष गरे, पटक पटक बलिदान दिए र पटक पटक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गरे तर प्रगति र जीवनमा परिवर्तनको उनीहरूको आकाङ्क्षा कहिल्यै पूरा हुन सकेन । रैतीबाट जनता हुँदै स्वतन्त्र नागरिक बन्ने लामो यात्रामा सहभागी भए पनि नेपालीहरूले जीवनमा समृद्धि प्राप्त गर्न सकेनन् । एक सय चार वर्षे जहानियाँ राणा शासनलाई फाल्न उनीहरू २००७ सालमा सडकमा ओर्लिए । २०१७ पछि पञ्चायती त्रूmरता भोगे । नेताहरूले भने– प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भए जीवनमा खुसी आउनेछ । यही विश्वासका कारण २०४६ सालमा उनीहरू फेरि एकपटक सडकमा आए ।

नेताहरूकै आह्वानमा २०५२ सालमा विद्रोहको झन्डा उचाले । देश र देशवासीको मुहारमा खुसीको उज्यालो पोत्न ज्यानको पर्वाह गरेनन् । नेताहरूले नै आह्वान गरे– राजतन्त्रको अन्त्य तथा गणतन्त्र र सङ्घीय व्यवस्थाको स्थापनापछि देशमा सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य हुनेछ । सबैले समान अवसर पाउनेछन् र राज्यको स्रोत र साधनमा सबैको समान पहुँच पुग्नेछ । यही विश्वासमा नेपाली नागरिकहरू २०६२÷०६३ को जनसङ्घर्षमा सहभागी भए ।

त्यसपछि पनि अनेक खाले असमानताको अन्त्यका लागि मधेसी, आदिवासी जनजाति, अल्पसङ्ख्यक, दलित र उत्पीडितहरू पटक पटक सडकमा आए । विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थिरता आवश्यक हुने र यसका लागि बहुमत चाहिने नेताहरूकै तर्कलाई मानेर नेपाली मतदाताहरूले कम्युनिष्टहरूलाई अभूतपूर्व बहुमत पनि दिए । नेपाली नागरिकहरूले खै के पाए त ? नेताहरूले जे जे भने, नेपाली नागरिकहरूले माने तर उनीहरूको जीवनमा कुनै परिवर्तन आएन । दुई तिहाइ बहुमतले पनि राजनीतिक स्थिरता दिएन । देशको मुहार फेर्छु भन्नेहरूले आप्mनै जीवन फेरे । नेताहरूकै स्वार्थ, अहम्, असक्षमता र असफलताको परिणामस्वरूप देश जहाँको त्यहीँ छ ।

समयक्रममा हुने स्वाभाविक परिवर्तनलाई परिवर्तन भनिँदैन । नेतृत्वको त्याग, योजना, दूरदृष्टि र सफल कार्यान्वयनबाट हुने अकल्पनीय परिवर्तनलाई प्रगति भनिन्छ । यहाँ त विकासका लागि होइन, जस लिने होडबाजी छ । पद र प्रतिष्ठाका लागि जे पनि गर्न पछि नपर्ने प्रवृत्ति छ । यसैकारण नेताहरूले विश्वास गुमाएका छन् । युवामा चरम निराशा छ । यसको जिम्मेवार को हो ? प्रस्ट छ– परिवर्तनको वेगलाई थाम्न र त्यसलाई सही दिशा दिन असक्षम नेतृत्वकै कारण यो दुर्गति भएको हो । व्यवस्थापकीय कौशल प्रदर्शन गर्न नसक्ने अनि दोष जति अर्काको थाप्लोमा थोपरेर आपूm भने सधैँ सत्ताको तर खाइरहने महŒवाकाङ्क्षी नेतृत्वकै कारण हामी यो दुष्परिणाम भोग्न बाध्य छौँ । राजनीतिक स्थिरता र विकासका लागि अहिले फेरि नयाँ बहस सुरु भएको छ– प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र जनप्रतिनिधिको प्रत्याह्वानको व्यवस्था । नयाँ बहस हुनु र उन्नत राजनीतिक व्यवस्था अवलम्बनको प्रयास हुनु गलत होइन तर संवैधानिक व्यवस्था पालना र राजनीतिक नैतिकता प्रदर्शन गर्ने इमान नभएका राजनैतिक मानिसहरू भएको देशमा व्यवस्था परिवर्तनले मात्र के होला ? उत्तर सहज छैन ।

नागरिकहरूले व्यवस्था परिवर्तन गरिदिए पनि राजनीतिक अगुवाहरूको स्वार्थी, भ्रष्ट, बेइमान, असक्षम र नागरिकप्रति अनुत्तरदायी प्रवृत्तिका कारण सर्धै अशान्ति र द्वन्द्व भइरहेको देखिन्छ । राजनीतिक अगुवाहरूको स्वार्थ, अहम्, बेइमानी र असक्षमताको सजाय देश र देशवासीले कहिलेसम्म भोगिरहने ?