के चुनाव आवश्यक छ ?

शुक्रबार मध्यराति सारा नागरिक सुतेका बेला राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलोमतोमा चालिएको कदमले फेरि एकपटक देशलाई तरङ्गित बनाएको छ । वैकल्पिक सरकार निर्माणको बाटो अवरुद्ध नहुँदै मन्त्रिपरिषद्ले मध्यरातमा गरेको संसद् विघटनको सिफारिसलाई तत्काल सदर गरेर राष्ट्रपतिले आप्mनो पदीय गरिमाकै हुर्मत लिइन् ।

उनले संसद् भङ्ग गर्दै मन्त्रिपरिषद्कै सिफारिसमा आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेकी छन् ।

के यो कदम संवैधानिक छ ? यसका लागि राति १ बजेको समय किन छनोट गरियो ? यसो गर्नु उचित हुन्छ कि हुँदैन भनेर कानुनविद्हरूसँग परामर्श गर्न राष्ट्रपतिले किन आवश्यक ठानिनन् ? के यो पूर्वनियोजित कदम हो ? होइन भने राष्ट्रपति कार्यालय राति १ बजेसम्म किन खुल्ला राखियो ? यी र यस्ता अनेक प्रश्नहरू खडा भएका छन् । यस्ता प्रश्नहरूले राष्ट्रिपतिको यो कदम पूर्वनियोजित र षड्यन्त्रपूर्ण भएको सङ्केत गर्छन् ।

राष्ट्रपतिको यस कदमको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । उनको यो कदम असंवैधानिक भएको भन्दै विपक्षी गठबन्धन सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । यस कदमको संवैधानिक औचित्यको निरूपण त सर्वोच्च अदालतले गर्ला नै, तर अर्को गम्भीर र संवेदनशील प्रश्न पनि खडा भएको छ ।

सारा नागरिकहरू कोभिड महाव्याधिबाट आक्रान्त भएका बेला मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा कत्तिको औचित्यपूर्ण छ ? यो निकै महŒवपूर्ण र गम्भीर प्रश्नको उत्तर खोज्नु आवश्यक छ ।

कोभिडविरुद्ध खोप उपलब्ध छैन, अस्पतालमा बेड छैन, अक्सिजन छैन र उपचार नपाएर नागरिकहरू मृत्यु वरण गर्न बाध्य भएका छन् । सङ्क्रमणबाट जोगिन आपसमा दुरी कायम गर्न भनिएको छ । यसकै लागि देशका अधिकांश स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । यस्तो बेलामा मध्यावधि निर्वाचन कति आवश्यक छ ?

के नेताहरूको स्वार्थ, टक्कर र असक्षमता अनि पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको सजाय जनप्रनिधिमुलक संस्थालाई दिनु उचित हुन्छ ? के यसको भार देश र नागरिकहरूलाई बोकाउनु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायसङ्गत हुन्छ ?

भनिन्छ– दुई चरणको निर्वाचनमा राष्ट्रको करिब ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ । खोप, अस्पतालमा बेड, अक्सिजन र अन्य स्वास्थ्य पूर्वाधारको अभावमा नागरिकहरूले ज्यान गुमाइरहेका बेला यो खर्च त्यसमा गर्नु बढी उत्तरदायी हुने निश्चित छ ।

जनउत्तरदायी सरकारकै लागि नागरिकहरूले ठूलो सङ्घर्ष गरेर लोकतन्त्र, गणतन्त्र र सङ्घीयता प्राप्त गरेका हुन् तर सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुख नागरिकहरूप्रति थोरै पनि जिम्मेवार हुन नसक्दा यस्तो भयावह अवस्था आएको हो ।

आप्mनो असफलताको भारी देश र नागरिकहरूलाई बोकाउने शासकबाट नागरिकहरूले के आशा गर्ने ? आपूm हारेर देशलाई जिताउने शासक चाहिएको बेला देशलाई हराएर आप्mनो जित सुनिश्चित गर्नका लागि जुनसुकै कदम चाल्न पछि नहट्ने नेतृत्वकै कारण देश र देशवासीले पटक पटक दुःख पाएका छन् ।

सबै पक्ष एकजुट भएर कोभिडको सामना गर्नुपर्ने बेलामा देशलाई फेरि द्वन्द्वको भुमरीमा धकेलिएको छ । यसको परिणाम पक्कै पनि सुखद् हुने छैन ।

देश अहिले निर्वाचनलाई धान्ने अवस्थामा छैन । त्यसैले संवैधानिक माध्यम प्रयोग गरेर भए पनि यस घोषणालाई सच्याउनु आवश्यक छ ।