‘राहतको प्याकेज नल्याए लकडाउन नमान्ने’

इटहरी/ दोश्रो लहरको कोरोना भाइरस संक्रमण तिब्र बढेपछि सुनसरी जिल्ला प्रसाशनले शुक्रबार मध्यराति १२ बजे देखि लागु हुने गरी बैशाख २४ गते सम्म निषेधाज्ञा आदेश जारी गरेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशप्रसाद ढाकालको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विहिबार बसेको बैठकले वैशाख १७ देखि एक साताका लागि जिल्लाभर निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रशासनले निषेधाज्ञा जारि गरे पनि ब्यवसाय भने सुचारू रहने भएको छ ।

स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर सरकारले तोकेको नियम अनुसार ब्यवसाय सुचारू गर्न पाइने जिल्ला प्रसाशन कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ । सवारी साधनको हकमा भने शुक्रबार मध्यरात १२ बजेबाट लागु हुने गरी जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गरिने भएको छ । त्यस्तै सिटि सफारीमा समेत जोर बिजोर प्रणाली लागु गरिएको छ ।

यता जिल्लाले एक साता सम्म निषेधाज्ञा गरिरहँदा स्थानीय सरकारले त्यसको तयारी समेत गर्न पाएका छैनन । जिल्लाका दुइ ठुला उपमहानगरले निषेधाज्ञा जारी गर्नु ठिक भएपनि हतारमा निर्णय भएको बताएका छन् । बढ्दो कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञालाइ उपमहानगरले कार्यान्वयन तर्फ प्राथमिकता दिने धरान उपमहानगरकी उपमेयर मञ्जु भण्डारीले बताईन् ।

त्यस्तै इटहरी उपमहानगरकी उपमेयर लक्ष्मी गौतमले पनि निषेधाज्ञालाइ कार्यान्वयन गर्ने तर्फ सजक रहेको बताईन् । इटहरीमा रहेका ब्यवसायीलाइ अफ्ठेरो नपर्ने गरि स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गराइ व्यवसाय सुचारू गर्न लगाइने, नियमित लाग्ने हाटहरू बन्द गराइ फुटफाथमा हुने भिड नियन्त्रणका लागि प्रहरी प्रसाशनसँग अनुरोध गर्ने, मास्क खोइ अभियानलाइ तिब्रता दिइने र नियमित अनुगमनलाइ प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने इटहरीकी उपमेयर गौतमले बताईन ।

यता ब्यवसायीहरू भने प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञा प्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् । उनिहरूले अघिल्लो वर्षमा नौ महिना लकडाउन हँुदा तिन वटै सरकार मुकदर्शक बनेकोले यो पटक व्यवसायहरूको हकमा राहत प्याकेज नल्याए सम्म लकडाउन र निषेधाज्ञा नमान्ने अडान लिएका छन । नौ महिनाको लकडाउनमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रिय सरकारले समेत ब्यवसायीहरूको हकमा कुनै ठोस कदम नचालेको कारण यो पटकको लकडाउन नमान्ने अडान लिएका हुन् ।

इटहरीका अधिकांस ब्यवसायीहरूले लकडाउनको बिकल्प खोज्न स्थानीय सरकारलाइ आग्रह गरेका छन । स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गराउने तर्फ प्रहरी प्रशासन र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू हद भन्दा कठोर बनिनु पर्ने ब्यवसायीहरूको भनाइ छ ।