_1693980289.gif "#")
विराटनगर/ उद्योग संगठन मोरङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत औद्योगिक उत्पादन लागत घटाउन दीर्घकालीन महत्वका संरचनाहरुको विकास तथा सञ्चालनका लागि सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रको यातायात तथा पारवहन लगायतका क्षेत्रमा हुने अत्याधिक लजिस्टक खर्चका कारण उत्पादन लागत बढेको कारण स्वदेशी उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको निष्कर्ष सहित संगठनले सरकारलाई नौं बुँदे सुझाव दिएको छ । स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनलाई अभियानका रुपमा अघि बढाएको संगठनले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिष्पर्धी बनाई प्रवद्र्धन गर्न व्यापार तथा पारवहनका क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकहरु भारत, चिन, बंगलादेश लगायतका मुलुकहरुसंग भएका द्विपक्षीय सहमतिहरु कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।
संगठनले सोमबार जारी गरेको प्रेस नोटमा कोलकत्ता, हल्दिया र विशाखापटनमबाट सोझै विराटनगर एकीकृत जा“च चौकिसम्म निकासी पैठारीको पारवहन सुविधा विस्तार गर्न भनिएको छ । भारतबाट कार्गाेमध्ये सिमेन्ट लगायतका रेलबाट पैठारी हुने मालबस्तु बथनाहसम्म ल्याउने र त्यहा“बाट ट्रकबाट विराटनगर एकीकृत जा“च चौकिसम्म पैठारी हँुदै आएको छ ।
यसले विलेट क्वायल जस्ता औद्योगिक मालवस्तु जोगबनीसम्म रेलमा ल्याउने र त्यहा“बाट पुनः टेलरमा जा“च चौकीसम्म लैजाने गर्नाले औद्योगिक कच्चा पदार्थको ढुवानी खर्च अत्याधिक हुने गरेको छ । बिशाखापट्नमबाट रेलबाट बथनाहसम्म र त्यहा“बाट जोगवनीसम्म सडकमार्गबाट इलेक्ट्रिक कार्गो ट्रयाकिङ सिष्टम अन्तर्गत मालवस्तु परीक्षणका रुपमा पैठारी भएकाले रेलमार्ग सञ्चालनमा ल्याएमा औद्योगिक एवम व्यापारिक मालवस्तुको निकासी पैठारी कम लागतमा सम्भावना हुने देखिएको संगठनको ठहर छ । नेपाल भारत सहयोग अन्तर्गत बथनाहदेखि विराटनगरको महेशपुरसम्म रेल्वे निर्माणको क्रममा छ ।
कोलकत्ता बन्दरगाहमा आउने झन्झटिलो एवं लामो प्रकृयागत जटिलताका कारण बर्षेनी अतिरिक्त लजिष्टक शुल्कका रुपमा ठूलो रकम विदेश गइरहेको तथा उत्पादन लागत बढ्न गई स्वदेशी उत्पादन प्रतिष्पर्धी बन्न नसकेको संगठनले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा भएको प्रधानमन्त्री स्तरीय बैठकमा साहेबगञ्ज र कालुघाटमा वाटर टर्मिनल बनाई बन्दरगाहबाट सिधै त्यहासम्म जलमार्गबाट ढुवानी गर्ने तथा त्यहाँबाट सडक मार्ग वा रेल मार्गबाट नेपालसम्म ल्याउने गरि भएको सहमति हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएकोले अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई पहल गर्न भनिएको छ ।
साफ्टा सुविधा अन्तर्गत बंगलादेशबाट नेपाल सामान आउन सहज भए पनि बंगलादेशले लगाएको नन ट्यारिफ बेरियर्सका कारण नेपालबाट बंगलादेश निर्यात हुने फलफूल, तरकारी, आर्कलिक यार्न लगायतका वस्तुहरुको निर्यातमा कठिनाई भई बंगलादेश र नेपाल बिचको व्यापार फष्टाउन सकेको छैन ।
साथै, रोहनपूर र सिंहबाद मार्ग सञ्चालनमा ल्याउने सम्वन्धमा नेपाल र भारत तथा भारत र बंगलादेशबीच यसअघि नै सहमति भईसकेको र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बंगलादेश भ्रमणमा समेत उक्त नाका सञ्चालनमा ल्याउने सम्वन्धमा नेपाल र बंगलादेशबीच सहमति भईसकेकोले सञ्चालनमा ल्याएमा पूर्वको निकासी बंगलादेश प्रर्वद्धन गर्न नेपालले मंलगापोर्ट र चिटगाउ“ गोर्टसम्म बैकल्पक मार्ग प्राप्त हुने संगठनले सुझाव दिएको छ ।
