_1693980289.gif "#")
विराटनगर अर्थ मन्त्रालयले आगामी बजेटका विषयमा पूर्वछलफल शुरु गरेसँगै प्रदेश १ का व्यवसायीले सुझाव दिएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमा समेट्नुपर्ने विषय र क्षेत्रबारे अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा बजेट छलफल आयोजना गरेको छ । नेपाल राजस्व परामर्श समितिले गरेको छलफलमा आयकर छुटको सीमालाई वृद्धि गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन् । यो सीमा व्यक्तिका लागि ८ लाख र दम्पतिका लागि १० लाख रूपैयाँ कायम गरिनुपर्ने भन्दै उनीहरूले यस विषयलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश नम्बर १ का अध्यक्ष टीकाराज ढकालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भने, ‘छिमेकी देश भारतमा पनि आयकर छुटको सीमा व्यक्ति र दम्पतिका लागि भारु ५ लाख छ ।’ नेपालमा व्यक्तिका लागि ४ लाख र दम्पतिका लागि ४ लाख ५० हजार कायम गरिएको छ । ढकालले ८ लाखसम्म ५ प्रतिशत र त्यसमाथि २० लाख रूपैयाँसम्म १० प्रतिशत मात्र आयकर तोकिनुपर्ने सुझाए । व्यवसायीले सामाजिक काम र परोपकारमा खर्च गरे आयकर प्रयोजनका लागि पूरै रकम कट्टा गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको माग छ ।
कर विवरणको पूरै रकम जरिवाना गर्ने विद्यमान् कानुनी प्रावधानलाई हटाउनुपर्ने र त्रुटिको प्रकृतिअनुसार तीनपटकसम्म नसिहत गरेर चौथोपटकमा न्यूनतम मात्र जरिवाना लगाउनुपर्ने भन्दै ढकालले सरकारको ध्यानाकर्षण गरे । उनले थपे, ‘कुनै प्रक्रियागत त्रुटिका कारणले पेश भएको विवरणमा गल्ती भए त्यसलाई जानी–बुझी गरेकोसरह व्यवहार गर्नु न्यायोचित हुँदैन ।’
आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूमा पुरानो बक्यौता भनेर विभिन्न रकम विभिन्न शीर्षकमा देखाइएकाले त्यस सम्बन्धमा राजस्व कार्यालयमा कुनै प्रमाण नभएको जिकीर उनले गरे । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दरलाई १० प्रतिशत निर्धारण गर्न पनि व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् । अहिले १३ प्रतित भ्याट लाग्ने गर्छ ।
नेपालमा २०५४ मङ्सिर १ देखि भ्याट लागू भएको हो । शुरुमा १० प्रतिशत भए पनि २०६२ पुसमा वृद्धि गरेर १३ प्रतिशत बनाइएको थियो । ढकालले भने, ‘भ्याटको दरलाई १० प्रतिशत नै बनाउनुपर्छ ।’ उनले यो करमा थ्रेसहोल्ड ५० लाख कायम गरिएको २४ वर्ष पुगिसकेको भन्दै अब यसलाई बढाएर १ करोड रूपैयाँ बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । चिनी, मैदा, खाने तेल, दुग्ध पदार्थ, वनस्पति घ्यू, तामा–पित्तलजस्ता औद्योगिक उत्पादनमा भ्याटमा आंशिक छुट दिने गरिएको व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिन माग गरे । उनले करदाता सेवा तथा अस्थायी प्यान सेवा सबै जिल्लाका नगरपालिका तथा गाउँपालिकाबाट दिने व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरे ।
भन्सार मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक र वास्तविक कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउन भन्दै सन्दर्भ मूल्य खारेज गरी कारोबार मूल्यको निर्धारणका लागि भन्सार विभागमा एक विशिष्टीकृत अनुसन्धान एकाइको स्थापना गरिनुपर्ने सुझाव दिए । भ्याटको आशय र अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दै सुर्तीजन्य र मदिराजन्य वस्तुमा मात्र अन्तःशुल्क लगाइनुपर्ने प्रदेश १ का व्यवसायीको सुझाव छ ।
