_1693980289.gif "#")
धरान । लकडाउनको समयमा थन्किएका सवारी साधनको सवारी कर र रुट इजाजत दस्तुर छुट दिने व्यवस्था संघीय सरकारले गरे पनि प्रदेश सरकारले अटेर गरे पछि यातायात व्यवसायीले दिएको निवेदनमा तत्काल कर असुल नगराउन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
यातायात व्यवसायीहरु हिरा उदास, नेत्र थापा र हरि थापाले प्रदेश सरकार विरुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । उनीहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालयको असार १५ गतेको पत्र अनुसारको निर्देशन र प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनको अनुसुचि २ को दफा ३ को उपदफा ६ (क) बमोजिम सवारी कर छुट दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्यवन नगरिएको भन्द्र प्रदेश सरकार विरुद्ध निवेदन दिएका थिए ।
निवेदन माथि न्यायधिस हरि प्रसाद बगालेको इजलासले प्रदेश सरकारलाई असोज १३ गते छलफलका लागि पेशी तोक्दै पेशीको अवधि सम्म कागजात नविकरण नभएको कारण देखाई निवदेकहरुबाट कर जरिवाना असुल गर्ने कार्य नगर्नु नगराउन आदेश जारी गरेको छ ।
कोरोना संक्रमणको कारण चैत्र ११ गते देखि भदौ मसान्त सम्म सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधन संचालन गर्न पाएका छैनन् । सवारी साधन संचालन गर्न नपाएको अवधिको सवारी कर र रुट इजाजत दस्तुर छुट गरिदिन माग गर्दै आइरहेका छन् । संघीय सरकारले पनि सवारी कर र रुट इजाजत दस्तुर छुट दिनु भनी प्रधानमन्त्री कार्यालयले असार १५ गते निर्देशन पत्र जारी गरेको थियो ।
यता प्रदेश सरकारले प्रदेश आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १२ को उपदफा (१) र (२) को व्यवस्था कार्यान्यवनका सम्बन्धमा लकडाउनको कारणले बन्द गरिएको सार्वजनिक सडक यातायात खुलेको मिती असोज १ गते कायम गर्ने गरि प्रदेश राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरी घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र यातायात व्यवस्था सम्बन्धी कार्यालयहरुबाट प्रवाह हुने सेवामा कर, शुल्क, दस्तुर, बुझाउनु पर्नेमा कोभिड १९ को कारणबाट भएको लकडाउनको अवधिमा बुझाउन नसकेको कारण थप दस्तुर, जरिवाना तथा थप जरिवाना लाग्ने भएका सो थप दस्तुर, जरिवाना तथा थप जरिवाना मिनाहा दिइनेछ भनि उल्लेख गरेको छ ।
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारकै आर्थिक ऐन अनुसारको छुट लिन जाँदा प्रदेश सरकारले कुनै चासो नदेखाएको यातायात व्यवसायी सरोज श्रेष्ठको भनाई छ । उनले भने, हामीले ऐन अनुसारको माग गरेका छौं, तर प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई तलब दिनै पुग्दैन भन्दै छुट नदिने कुरा गरिरहेको छ ।’ सरकारले घोषणा गरेकै कारण सवारी थन्काएर बस्नु परेकाले क्षतिपुर्ति स्वरुप तिर्नुपर्ने करहरुमा छुट दिनुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ ।
