सर्वोच्चको आदेशप्रति प्रदेश सांसदमा आलोचना, पूर्वडिआइजीलाई कडा कार्वाही गर्न माग

विराटनगर /  सर्वोच्च अदालतले श्रीमती हत्यामा सजाय पाई जेलमा रहेका पूर्वडिआइजीलाई रिहा गरेको विषयमा प्रदेश १ को संसदमा गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । संसदको आजको बैठकमा सहभागी सांसदले श्रीमती हत्या गरेकालाई सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्नु भन्ने तल्लो अदालतले गरेको निर्णयलाई उल्ट्याएर अपराधीलाई छुट्कारा दिलाउने सर्वोच्चको निर्णयले जनमानसमा अदालत प्रतिको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको बताए ।

नेकपाकी सांसद अम्बिका थापाले भनिन्, “न्यायको तराजु समाएर बस्ने न्यायमूर्तिहरु दिनदहाडै मारिने महिलाको लागि न्याय खोज्न अब कहाँ जाने ।” उनले पूर्व डिआइजील रञ्जन प्रसाद कोइरालाले आफ्नी श्रीमती मारेर ‘आफै मरेकी हो कर्तव्य होइन भन्दैमा छुट्कारा पाउने यो कहाँको न्याय हो’ भन्दै प्रश्न गरिन ।

सांसद थापाले प्रदेश सरकारमार्फत संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कानमा यो कुरा पु¥याउनु पर्ने मागसमेत गरिन । उनले महिलाहरु खानेकुरा बनाएर दिंदा आमा हुने, धोइपखाली गर्दा श्रीमती हुने र रिस उठ्दा मारिनु पर्ने भन्दै ‘न्याय पनि नपाउने ? तर हत्यारा भने खुसी भएर हिंडिरहने’ परिस्थितिले न्याय मरेको देश हो भन्ने सन्देश गएको बताइन । भनिन्,“यो निर्णय पुनरावलोकन गरिनु पर्छ ।”

नेकपाकी सांसद कुसुमकुमारी श्रेष्ठले श्रीमती हात्या गरेर प्रमाण नष्ट गरेको थियो भन्ने प्रस्ट भई जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले सुनाएको फैसला उल्टनुले दुखेको खाटो नबस्दै त्यो मुद्दालाई “कथित, काल्पनिक रेखदेख गर्ने र आवेसमा आएर हत्या गरिएको भनेर ८ वर्षमा उन्मुक्ति दिने फैसला” आपत्तीजनक भएको बताइ । उनले ८ वर्षमै जेलमुक्त गर्ने फैसला र कुतर्क प्रति सरकार सचेत हुनुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन ।

 

 

भनिन्,“न्यायलाईलाई प्रश्न छ ? के यस्तो अचम्मको फैसला गर्न पाइन्छ ? मनलाग्दी सजाय घटाउन पाइन्छ ? श्रीमती हत्या गर्नेले बालबच्चाको हेरचाह गर्ने कुतर्क राख्न पाइन्छ ? के ज्यानमारालाई सजाय घटाउन मिल्छ ? देशमा गणतन्त्र यसकै लागि ल्याएको हो ।” यस्ता उन्मुक्तीले गर्दा अझै हौसला प्राप्त हुने र बलात्कार तथा हत्याका घटना बढ्न जाने बताइन ।

उनले प्रधानन्यायधिश न्यायलयकै अभिभावक भएको र यस्ता निर्णयले न्यायधिश प्रति नै आम मानिसको विश्वास उठ्ने भन्दै सरकारवादी मुद्दा भएकोले यो मुद्दालाई अपिल गर्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन । भनिन्,“यो फैसला नजिर नबनोस ।”

नेकपाका बुद्धिकुमार राजभण्डारीले कानुनमा सजाय दिलाउन‘...सम्म’ भन्ने वाक्यांशले गर्दा रन्जन कोइराला बाहिर निस्किएको भन्दै व्याख्यातारुले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिंदै भने,“जसलाई विश्वास गरेको छ । जसलाई विश्वासको धरोहर मानिएको छ । आठ वर्षमै रिहा गरिनुले त्यसमा आँच आउन सक्छ ।”उनले आमा, दिदी,बहिनीले कसरी बाँच्दछन् भन्दै कानुन बनाउँदा नै कमजोरी भएको बताए ।

उनले २० वर्षसम्म हटाउनु पर्छ भन्दै २० वर्ष तोक्ने हो भने कसैले खेल्न नपाउने बताए । कांग्रेसकी लीला सुब्बाले आठ वर्ष जेल बसेर मुक्त गराइएको घटना नेपाली महिला दिदीबहिनीमा थप अन्याय भएको बताइन । भनिन्,“यस्ता अपराधीले अझै पनि घटना घटाउँदै भन्न सकिदैन । विचार गरियोस । संघीय प्रधानमन्त्रीलाई प्रदेश सरकारले ध्यानाकर्षण गर्नुपर्छ । यो फैसलामा विचार गरियोस ।”