विराटनगर । प्रदेश १ का सांसदले भूतपूर्व गोर्खा सैनिक लाई दिइँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नकाट्न आग्रह गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
प्रदेशसभामा शुन्य समयमा बोल्दै संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी सांसद विष्णु तुम्बाहाम्फे २०७७ असार १७ गते संघीय सरकारले भत्ता कटाउने भन्दै गरेको निर्णय खेदपूर्ण रहेको बताइन ।
भनिन्,“सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी निर्णय खेदपूर्ण छ । विश्मा वीर गोर्खाली भनेर चिनाउने ब्रिटिस र भारतीय गोर्खा लाहुरेले जति कमाएर ल्याए त्यसमा सरकारको लगानी छैन बरु देशलाई अर्बौ रेमिटेन्स दिंदै आएका छन् ।”
सांसद तुम्बाहाम्फेले गोर्खाले पाउँदै आएको पेन्सन ब्रिटिस र भारत सरकारले दिएको हो भन्दै त्यो रगत पसिनाबाट आएको र त्यसलाई देखाएर नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बन्चित गरिनु अन्यायपूर्ण हुने बताइन ।
“लाहुरेले तिरेको करले म लाहुरे हुँ भन्ने आधार खै सरकार ?,”सांसद तुम्बाहाम्फेले प्रश्न गर्दै भनिन्,“सरकारले यस्तो निर्णय खारेज गरी भत्ता निरन्तरता दिनुपर्छ ।
संघीय सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । नेपाल र ब्रिटिस, इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सहमति भई १९४७ मा लिम्बु, राई, गुरुङ, मगरलाईलाई ब्रिटिस सेनामा पठाउन थालिएको हो ।
सय वर्षसम्म वैदेशिक आय स्रोतको आम्दानी नै लाहुरेको कमाई थियो । वंशज र जन्मसिद्ध नागरिकता जर्बजस्ती खोस्न मिल्दैन । नेपाली नागरिकता नत्यागेको अवस्थाले पनि नागरिकताले निरन्तरता पाउनु पर्छ ।” उनले परिवारको नेपाली नागरिकतालाई निरन्तरता दिइनु पर्ने भन्दै संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन ।
नेकपाका सांसद राजन राईले २०५२ सालतिर प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले ज्येष्ठ नगारिक सम्मानित व्यक्ति भएको भन्दै वृद्ध भत्ता छुटयाएको तर विभिन्न लाहुरे अहिले रिटार्यड भएर बसेको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटाउँदा दुःख लागेको बताए । भने,“संघीय सरकारले यस विषयमा पुर्नविचार गर्नुपर्छ ।
ब्रिटिस गोर्खाहरुले मुलुकबाट केही लिएको छैन । आफ्नो सामथ्र्यको बलमा केही गरेको होला । अहिले अनायसै कटाउनु हुँदैन । राज्यबाट दोहोरो सविधा लिन पाइँदैन तर उहाँहरुले लिएको पेन्सन नेपाल सरकारबाट होइन । राज्यले गरेको सम्मान अनायसै खोजिएको छ फेरि दिइनुपर्छ ।”
