धरान/ संविधान अनुसार स्थानीय तहहरुले असार १० गते नगर सभा गरेर निति कार्यक्रम सहित बजेट घोषणा गरिसक्नु पर्ने हुन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि असार १० गते नगरसभा गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । तर धरानले यस वर्ष पनि कानुनले तोकेकै समयमा नगरसभा घोषणा गरेर बजेट ल्याउन सकेन् ।
देशका अधिकांश स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट ल्याएर घोषणा गरिसकेका छन् । तर धरानमा आन्तरिक तयारीका लागि जनप्रतिनिधीहरुको तालमेल हुन नसक्दा नगरसभानै अन्यौलमा परेको छ । यो अवश्था अहिलेको मात्रै होइन ।
२०७९ मा निर्वाचित भए पश्चात बनेको धरानको स्थानीय सरकारले समयमै बजेट बनाउन चुकि रहेको छ ।
यो प्रवृत्तिले धरानको वित्तीय साख र प्रशासनिक क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । विगतका वर्षहरूमा जस्तै धरान फेरि एकपटक ‘बजेट होलिडे’ (वित्तीय शून्यता) को गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको छ ।
गत वर्ष धरानको नेतृत्व नगर प्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ) को हातमा हुँदा उपमहानगरपालिकाले लामो समयसम्म ‘बजेट होलिडे’को सास्ती भोगेको थियो ।
तत्कालीन नगर प्रमुख साम्पाङ र उपप्रमुखबीचको मतभेद तथा राजनीतिक समन्वयको अभावका कारण बजेट लामो समय नगरसभामै बन्धक बनेको थियो । धेरै विवाद र रस्साकस्सीपछि मात्र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि २ अर्ब २० करोड ७४ लाख ५९ हजार रुपैयाँको बजेट ढिलोगरी ल्याइएको थियो । बजेटसम्बन्धी विवादकै कारण गत वर्षको बजेट असोजमा मात्र पारित भएको तितो यथार्थ धरानवासीले अझै बिर्सिएका छैनन् ।
अहिले धरानको नेतृत्व कार्यवाहक प्रमुख अइन्द्रबिक्रम बेघाले सम्हालिरहेका छन् । नेतृत्वको अनुहार फेरिए पनि उपमहानगरपालिकाभित्रको ‘क्रोनिक’ समस्या भने समाधान हुन सकेको छैन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले वैशाखमै बजेट सिलिङ वडाहरूमा पठाउने, स्रोत अनुमान टुंग्याउने तथा जेठभित्र योजना छनोट प्रक्रिया पूरा गरिसक्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर धरान भने यी सबै चरणमा चुकेको देखिन्छ ।
संवैधानिक समयसीमा नाघिसक्दा पनि बजेट आउन नसक्नु केवल प्राविधिक ढिलाइ मात्र होइन । वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको यो समस्याले धरानको वित्तीय व्यवस्थापन, विकास योजना र सेवा प्रवाहलाई सधैं अनिश्चिततातर्फ धकेल्दै आएको छ । असार मसान्तभित्र बजेट पारित नभए साउन १ गतेदेखि उपमहानगरपालिकाले खर्च गर्न तथा कर उठाउन पाउने छैन । बजेट रोकिँदा विकास निर्माणका काम मात्र होइन, कर्मचारीको तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसमेत प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ ।
कार्यवाहक प्रमुख बेघाले बजेट निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको र वास्तविक आय–व्ययका आधारमा बजेट तयार पारिएकाले केही ढिलाइ भएको बताएका छन् । उनले भने, “बजेट चाँडै आउँछ, अहिले छलफल भइरहेको छ । यस पटक हामी वास्तविक आय–व्ययको आधारमा बजेट ल्याउँछौँ ।”
त्यस्तै, धरान उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ का वडा अध्यक्ष तथा प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि बजेटको तयारी भइरहेको भन्दै बचाउ गरेका छन् । उनले भने, “सबै तयारी भइरहेको छ । विषयगत समितिहरूमा छलफल चलिरहेको छ । घाटाको बजेट बनाउनु हुँदैन, सबैलाई समेटेर लैजानुपर्छ भन्ने मान्यताका कारण केही प्राविधिक कठिनाइ उत्पन्न भएकाले समय लम्बिएको हो । अन्य कुनै विशेष समस्या छैन । बजेट चाँडै आउँछ, गत वर्षहरूजस्तो धेरै ढिला हुने छैन ।”
पटक–पटक ‘बजेट होलिडे’मा गएर बदनामी कमाएको धरानले यसपटक पनि समयमै आवश्यक सचेतता अपनाउन सकेन । राजनीतिक दल तथा जनप्रतिनिधिहरूका आ–आफ्ना अडानका कारण समग्र नगरको विकास र जनताको सेवासुविधालाई वर्षेनी बन्धक बनाउने यो प्रवृत्तिले धरानलाई कतातर्फ लैजाँदैछ भन्ने प्रश्न धेरैले उठाइरहेका छन् ।
असार १० को कानुनी समयसीमा नाघिसकेको अवस्थामा अब कति छिटो निकास निकालेर धरानलाई वित्तीय संकटबाट जोगाउने भन्ने चुनौती खडा भएको छ । यसको उत्तर खोज्ने र समाधान दिने अन्तिम जिम्मेवारी फेरि पनि धरानका जनप्रतिनिधिहरूकै काँधमा आइपुगेको छ ।
