लिम्बुवान क्षेत्रको ऐतिहासिक तथा साँस्कृतिक स्थललाई राज्यले हिन्दुकरण गर्न खोजेको लिम्बुवानको आरोप

धरान । लिम्बुवान क्षेत्रमा रहेको ऐतिहासिक तथा साँस्कृतिक स्थलहरुलाई विकाशका नाममा भत्काउने र हिन्दुकरण गर्न खोजेको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी लिम्बुवान राष्ट्रिय समिति, लिम्बुवानले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

ताप्लेजुङमा रहेको मुक्कुलुङको मौलिक नाम परिवर्तन गरि पाथीभरा बनाएर लिम्बुवानको साँस्कृतिक स्थल माथि अतिक्रमण गरिएको उनीहरुको आरोप छ । मुक्कुलुङ क्षेत्रलाई लिजमा दिने र केबलकार संचालन नर्ग यती होल्डिङस नामको व्यापारिक कम्पनीलाई दिएको भन्दै समितीले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरि आपत्ति जनाएको छ ।

विज्ञप्तीमा लेखिएको छ, ‘यसरी एक धर्मकर्मको नाममा रैथाने आदिवासी समुदायको पुख्र्यौली भूमि कब्जा गरेर कर्पोरेट कम्पनीहरूको ब्यापार गर्ने स्थानीय रैथाने आदिवासीहरूलाई आफ्नो ऐतिहासिक धार्मिक–साँस्कृतिक स्थलबाट क्रमशः विमुख गराउँदै लगिनु घोर निन्दनीय छ ।’

समितीका अध्यक्ष खगेन्द्र माखिमद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा तेह्रथुम, संखुवासभा र ताप्लीजङ्को सीमाक्षेत्र सुम्हात्लुङ, सुम्बेत्लुङ र मिल्गु नाम परिवर्तन गरी तीनजुरे, मिल्के, जलजले बनाइएको उल्लेख गरेको छ । त्यस क्षेत्रमा पनि आदिवासीहरूको प्रथाजनित किपट भूमि कब्जा गरेर कथित् वन संरक्षणको योजना ल्याइएको आरोप छ ।

त्यस्तै गरि तेह्रथुमको फेदाप गाउँपालिकाको पोक्लाबाङ् र छथरको सुदापमा समेत डोजर लगाई चिहान खनिएको प्रति पनि आपत्ति जनाउँदै लिम्बूजातिको मुन्धुम वर्णित धार्मिक–साँस्कृतिकस्थल ‘तिम्बुङ् वारक्’(पोखरी)लाई हिन्दूकरण गरी विष्णु मन्दिर बनाउने हर्कत भएको बताएको छ ।

पान्थरको कुम्मायक–४ हाङ्मापाङ्भे (रानीगाउँ) मा समाधिस्थल अतिक्रमण गरी मदन–आश्रित स्मृति पार्क बनाउन आदिवासी याक्थुङ्हरूको समाधिस्थलमा डोजर चलाउनु, ताप्लेजुङ् जिल्लाकै सिदिङ्पा गाउँपालिकामा रहेको लिम्बुवान झापाको पाडाजुँगीमा हजारौं स्थानीय आदिवासीको चिहान भत्काइएको प्रति पनि आपत्ति जनाएको छ । 

राज्यद्वारा नै नियतवश योजनावद्ध रुपले नै आदिवासीहरुको ऐतिहासिक धार्मिक–साँस्कृतिक स्थलहरु ध्वस्त गर्ने, नाम परिवर्तन गर्ने र हिन्दूकरण गर्ने लगायतका हर्कतहरु भइरहनु भनेको स्थानीय रैथाने आदिवासीहरु आफ्नै राज्य र सरकारबाट असुरक्षित रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतको साँस्कृतिक स्थलहरूको संरक्षण सम्बन्धी फैसला तथा आदेश लगायतका विषयहरूलाई गम्भीरतापूर्वक पालना गर्न तीनै तहका सरकारलाई उनीहरुले अपील गरेका छन् । कुनै पनि विकासे योजनामा आदिवासीहरूको पूर्वसूचित स्वतन्त्र मञ्जुरी लिएर मात्र गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन् ।