_1693980289.gif "#")
इटहरी उपमहानगरका लेखाअधिकृत विकास पोखरेल घूस रकम सहित बिहीबार अख्तियारको फन्दामा परेको समाचार प्रकाशनमा आएको छ ।अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरीस्थित प्रदेश एक कार्यालयको विशेष टोलीले उनलाई ६५ हजार रुपैयाँ घूस सहित पक्राउ गरेको समाचार यस क्षेत्रका सबैजसो सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । यस प्रकारको यो पहिलो घटना होइन । अख्तियारको टोलीले यसअघि पनि केही कर्मचारीलाई घूस सहित पक्राउ गरिसकेको छ । यससम्बन्धी समाचार पनि आइरहेकै हुन्छन् ।
कुनै कर्मचारीले पदको दुरुपयोग गरेर सर्वसाधारणलाई दुःखदिने गरेको र घूस नलिई काम नगरिदिने गरेको सूचना पाएपछि अख्तियारले सम्बन्धित कर्मचारीलाई योजनाबद्ध रूपमा पक्राउ गर्ने गर्छ । पोखरेललाई पनि अख्तियारले त्यही शैलीमा पक्राउ गरेको हो । इटहरी–६ का बासिन्दा पोखरेल केही समययता अख्तियारको निगरानीमा थिए । उनले आफुले काम गरे बापत् सेवा ग्राहीसँग अतिरिक्त रकम माग्ने गरेको सूचना पाएपछि अख्तियारको टोलीले उनी माथि निगरानी बढाएको थियो र बिहीबार उनी अख्तियारको फन्दामा परे ।
इटहरी उपमहानगरका लेखाअधिकृत पोखरेल घूस रकम सहित पक्राउ पर्नु आश्चर्यको विषय होइन किनभने यो पहिलो घटना होइन । यसअघि पनि केहीकर्मचारीलाई अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरिसकेको छ । आश्चर्यको विषय त के छ भने अख्तियारले योजनाबद्ध रूपमा घूस रकम सहित पक्राउ गरेका समाचारहरू प्रकानमा आइरहँदा पनि हाम्रा कर्मचारीहरू सर्वसाधारणलाई दुःखदिन र घूस लिन रत्तिभर पनि हिच्किचाउँदैनन् । यस्तो आँट उनीहरूले कहाँबाट प्राप्त गर्छन् ? यो निकै गम्भीर प्रश्न हो र यसको उत्तर खोज्न आवश्यक छ । यस प्रश्नको उत्तर नखोजी भ्रष्टाचारको अन्त्य सम्भव छैन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणविना सही अर्थमा देशको विकास र समृद्धि पनिसम्भव छैन ।
अख्तियारले देशका विभिन्न भागबा टकर्मचारीहरूलाई घूस रकम सहित पक्राउ गर्ने गरेको छ । कतिपय यस्ता कर्मचारीहरूलाई अख्तियारले अदालत हुँदै कारागारसम्म पुर्याएको छ । यतिहुँदाहुँदै पनि देशमा भ्रष्टाचारको मात्रा घटेको छैन, यो दुःखको विषय हो । अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले संसारभरिका देशहरूको अध्ययन गरेर वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार बढी हुने देशहरूको सूचीमा नेपालको नाम सधैँ माथिल्लै लहरमा पर्ने गर्छ ।
महालेखा परीक्षकले भर्खरै राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि स्थानीय तहहरूमा कानुनविपरीत रकम वितरण गरिएको उल्लेख छ ।सुशासन कायम गर्न, पारदर्शिता अपनाउन र फजुलखर्च नियन्त्रण गर्न यस्ता प्रतिवेदनका सुझावहरू लागू गर्नु आवश्यक छ तर हाम्रो देशमा यस्ता सुझावहरू औपचारिकतामा सीमितहुने गरेका छन् ।
आर्थिक अनुशासनकायम गरी समग्र आर्थिक विकासकाकार्य सम्पादनगर्न सकेमामात्र समृद्ध नेपालर सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा गर्न मद्दत पुग्ने निश्चित छ तरअपारदर्शी गतिविधिले विकासको गति अवरुद्ध गर्छ ।अख्तियारको सक्रियतालाई अझै बढाउने, दोषीलाई कुनै पनिअवस्थामा उन्मुक्ति नदिने र ऐन–कानुनको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतादिने हो भने भ्रष्टाचार र अनियमितताको नियन्त्रणमा पक्कै पनि सहयोग पुग्नेछ । भ्रष्टाचारीलाई कडा सजाय दिइनुपर्छ अनिमात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ ।
