_1693980289.gif "#")
सुनसरी । दलित समुदायको अधिकार र कानुन निर्माण र कार्यान्यवनका लागि स्थापना गरिएको राष्ट्रिय दलित आयोग पदाधिकारी विहिन भएको लामो समय भए पछि कुनै काम गर्न त सकेन नै तर वार्षिक रुपमा गाडि चै जोडिरहेको पाइएको छ ।
आयोगले गाडि खरिद देखि बाहेक कुनै पनि काम गर्न नसकेको हो । दलित समुदाय माथि हुने विभिन्न विभेदका घटना तथा कानुनी अड्चनहरु हटाउने उदेश्यले २०५८ सालमा आयोग गठन भएको थियो । तर विगत ४ वर्ष देखि पदाधिकारी विहिन बनेको छ । पदाधिकारी नहुँदा कर्मचारीहरुका लागि गाडि खरिद भने रोकिएको छैन् ।
आयोगले आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मा १४ वटा सवारी साधन खरिद गर्न बाहेक अरु प्रगति देखिएन् । पदाधिकारी विहिन रहेको दलित आयोगले आर्थिक वर्षमा ६ वटा जीप ७ वटा मोटरसाइकल र १ वटा साइकल किनेको तथ्याङ्क भेटिएको छ । फर्निचर १७ थान, एसी, सोलार भ्याकुम ४ थान खरिद गरिएको पाइएको छ ।
त्यसै गरि आदिवासी जनजाति आयोगको अवस्था झन् दयनीय छ । एक जना निमित्त सचिवको भरमा सञ्चालनमा रहेको आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन समेत बनाउन सकेको छैन । संसदको महिला तथा सामाजिक समितिमा भएको छलफलमा आयोगका निमित्त सचिव पवित्रप्रकाश शाहले आयोगका लागि ७ वटा गाडी खरिद गरिएको बताए । प्रिन्टर ३, ल्यापटप र कम्प्युटर ३—३ थान, एसी ५ थान खरिद गरेको उनले बताए ।
सांसद लक्ष्मी परियारले गठन भएको लामो समयसम्म पनि पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको बताईन । समितिले पदाधिकारीको शून्यतामा नीतिगत निर्णयहरु हुन सक्ने अवस्थामा नरहेकाले तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आफ्नो समुदायको उत्थानका लागि गठन भएका आयोगहरुले अहिलेसम्म एकीन तथ्याङ्क समेत राख्न सकेका छैनन् । आफ्नो समुदायभित्रको को पर्छन् भन्ने विषयमा अध्ययन गरी सिघ्र सूचीकरण गर्न र सरकारलाई सिफारिस गर्न समितिले दुबै आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।
