_1693980289.gif "#")
बाढी, पहिरो र डुबानका कारण पछिल्लो एक महिनामा नेपालमा ८५ जनाको मृत्यु भएको र ४६ जना बेपत्ताभएकोसमाचार आएको छ ।बाढी, पहिरो र डुबानका कारण सर्वसाधारण नागरिकहरूको जनधनजोखिममा परेका समाचारहरू सञ्चार माध्यमहरूमार्फत र्दिनहुँ प्रकाशमा आइरहेका छन् । बाढी, पहिरो र डुबानबाट १५ भन्दा बढी जिल्ला प्रभावित भएको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। यस क्रममा ५० जना घाइते भएका छन् भने १३४ घरमाक्षतिपुगेको छ ।
यो चिन्ताको विषयहो ।आफ्ना नागरिकहरूको जीउधनको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो । सुरक्षित बसोवासलाई संविधानले नै मौलिकअधिकारका रूपमा व्यवस्थित गरेको छ तर यसप्रति राज्यको ध्यानगएको पाइँदैन । सत्तारुढ दल आन्तरिक द्वन्द्व र नेतृत्वको खिचातानीमा अल्मलिएका बेलाप्राकृतिक प्रकोपमा परेर सर्वसाधारण नेपालीले धमाधम ज्यानगुमाइरहेका छन् । कतिपय परिवार घरबारविहीन भएका छन् । सर्वसाधारण नागरिकहरूको जीवनको मूल्यअहिले सस्तो भएको छ । सरकार, दल र नेताहरू ‘ठूला’ विषयमा व्यस्त भइरहँदा सर्वसाधारण नागरिकहरूको जीवनजस्तो ‘सानो’ विषयमा सोच्ने फुर्सद् कसैलाई नभएको देखिन्छ ।
यसबीचमा देशका विभिन्नभागमा नागरिकहरूको जीवनजोखिममा परेको छ, ८५ जनाको मृत्यु नै भइसकेको छ । सबैभन्दा बढी मानवीयक्षति म्याग्दीमा भएको छ । असार २६ गतेको पहिरोले म्याग्दीमा २८ जनाको मृत्यु भएको छ भने चारजना बेपत्ता र १२ जना घाइते भएका छन् । प्रदेश १ पनि यसबाट अछूतो छैन । आइतबार सङ्खुवासभामापहिरो जाँदा ११ जना बेपत्ता भएका छन् भने आठ घरमाक्षतिभएको छ । बाढी र पहिरोकाकारण पछिल्लो एक हप्तामा बढी क्षतिभएको छ । अत्यधिक वर्षा भएकाकारण जनधनको क्षति बढी भएको हो ।
वर्षा यामअभैm बाँकी नै रहेकोले बाढी, पहिरो र डुबानको जोखिमअझै यथावत् छ । यसतर्फ तीनै तहका सरकार र सरोकारवाला निकायहरू सतर्क हुनु आवश्यक छ । कतिपयगाउँ र बस्ती नै जोखिममा परेका छन् । त्यहाँबसोवास गर्ने नागरिकहरूको सुरक्षामाविशेष ध्यान दिनुपर्छ । त्यसो त कतिपय बस्तीहरू नदीकिनारमा छन् । भूमिहीन कतिपय नागरिकहरू नदीकिनारमा वा बगरमा बस्न बाध्य छन् । यो मौसममा उनीहरूले ढुक्कसँग बस्न पाउँदैनन् । आकाश अँध्यारो हुनेबित्तिकै उनीहरूको मन पनि अँध्यारो हुने गर्छ । यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।
यस्ता नागरिकहरूका लागि सरकारले दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाउनु आवश्यक छ । वर्षायाममा तराई मधेशमा बाढी र डुबान तथा पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम हाम्रो दीर्घकालीन समस्या हो । यो जोखिम वर्षेनी दोहोरिने गर्छ तर हाम्रो सरकार र सरकारका संयन्त्रहरू पनि यही दुई–तीनमहिना सक्रिय भएजस्तो गरेर बाँकी नौ महिना कानमा तेल हालेर निदाउने गर्छन् । यसरी समस्याको समाधान हुँदैन । यसको दीर्घकालीन समाधान आवश्यक छ ।
