कर छुट कार्यान्यवनका लागि यातायात व्यवसायीको प्रदेश सरकारलाई आग्रह

धरान । लकडाउनका कारण ग्यारेज तथा घरमै थन्किएका सवारी साधनको कर छुट दिने सरकारको कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्यवन गराउन आवश्यक निर्देशनका लागि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ प्रदेश नम्बर १ समितीले प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

लकडाउनका कारण यातायात व्यवसाय सँग जोडिएका करिब ४० लाख भन्दा बढी मानिसहरु प्रभावित भएको अवश्थामा प्रदेश सरकारले यातायात व्यवसायीका लागि कुनै पनि राहतको प्याकेज दिनुको साटो प्रदेश सरकारले कर राजश्वहरुमा कानुन अनुसार दिन सकिने छुटका सम्बन्धमा पनि बजेट वक्तव्य समेत उल्लेख नगर्दा दुःखी तुल्याएको बताएको छ । आइतबार प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र बहादुर आङ्बोलाई आग्रह पत्र बुझाउँदै नेपाल सरकारले नै सवारी साधन संचालन गर्न बन्देज लगाएको अवधी भरको सवारी कर छुट दिन सकिने कानुनी व्यवस्था समेत रहेकाले सो ऐन अनुसार छुट पाउने व्यवस्थाका लागि आवश्यक निर्देशन गरिदिन हुन आग्रह गरेको छ ।

समितीका प्रदेश संयोजक सरोज श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको टोलिले सवारी साधनको कागजात नविकरण तथा कर राजश्व लकडाउन खुलेको ६० दिन सम्म बुझाएमा जरिवाना नलाग्ने भनिएता पनि सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधनको हकमा लकडाउन समाप्त नभएकाले अझ कति दिन सम्म संचालन गर्न नपाउने हो, सो समेत यकिन नहुँदा जरिवाना नलाग्ने समय सिमा थप गरि कमसेकम लकडाउन खुलेको ९० कायम गरिदिन हुन अनुरोध गरेको छ । ऐन कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार १ नम्बर प्रदेश यातायात व्यवस्था निर्देशनालयबाट पेश भएको सुझाव अनुसार विभिन्न शिर्षकमा विभिन्न किसिमले लाग्ने सम्पुर्ण जरिवाना छुट एवं अन्य व्यवस्थाका लागि थप आवश्यक निर्देशन गरिदिन हुन पनि आग्रह गरेको छ ।

त्यसै गरि लकडाउन पुर्ण रुपमा खुल्ने अवश्था र जरिवाना नलिई कर, राजस्व तथा कागजात नविकरण गर्ने समयले नयाँ आ.व. २०७७/७८ शुरु भई सक्ने भएको हुँदा आ.व. २०७६/७७ को कर बुझाउन जाँदा श्रावण १ गते देखि ३२ प्रतिशत जरिवाना र नयाँ आवको कर राजस्व समेत अनिवार्य बुझाउनु पर्ने प्रावधान भएकाले यसरी दुई आवको सवारी कर लगायतको कर एकै पटक बुझाउन पर्दा आर्थिक भार अझ बढी पर्ने हुँदा नयाँ आव २०७७/७८ को सवारी कर लगायतका करहरु उक्त नयाँ आवको असार मसान्त सम्म जरिवाना नलिई छुट्टा छुट्टै बुझाउन सकिने व्यवस्थाका लागि आवश्यक निर्देशन गरिदिन हुन पनि आग्रह गरेको छ ।
सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधन मात्र बन्द हुँदा व्यवसायी साथै कार्यरत मजदुर समेत ज्यादै पिडामा भएको हुँदा आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा, सामाजिक दुरी आदिको व्यवस्था गरि यात्रुवाहक सवारी साधनहरु संचालनका लागि १ नम्बर प्रदेश सुहाउँदो यातायात संचालन कार्यविधि बनाएर भए पनि सवारी साधन संचालन गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरेको छ ।