धरान । कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट रोक्का गरि खण्डीकरण नियन्त्रण गर्न यस अघि सरकारले गरेका निर्णयहरु झन्झटिलो र सम्बन्धित निकायहरुमा आर्थिक अनियमितताका घटनाहरु बढ्दै गएकाले पुनरावलोकन गर्न अख्तियार अनुसन्धान आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
मन्त्रालयको कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धको यस अघिको मन्त्रालयको निर्णयको उद्देश्य अनुरुपको प्रभावकारिता नदेखिई झनै जटिलता र अनियमितताहरुले प्रश्रय पाएको भन्दै पुनरावलोकन गर्न आयोगले सिफारिस गरेको हो ।
शुक्रबार आयोगका प्रवक्ता प्रदिप कुमार कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तीमा मन्त्रालयको निर्णयमा कृषियोग्य जग्गाको मात्र खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने भनिए ता पनि जनमानसमा भने सबै प्रकारको जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गरिएको हो भन्ने भ्रम कायम रहँदा अनविज्ञताका कारण अत्यावश्यक अवश्थामा समेत जग्गाको कित्ताकाट गर्नको लागि सर्वसाधारणले लाखौं रकम कर्मचारीहरु समेतलाई गैरकानुनी कमिसनको रुपमा बुझाउनु परेकाले नापी तथा मालपोत कार्यालयहरुमा झनै भ्रष्ट्राचार मौलाएको भन्ने उजुरीहरु आयोगमा पटक पटक पर्ने भएकाले पनि पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ ।
१० बुँदे सुझाव सहित जारी विज्ञप्तीमा कृषि क्षेत्रको वर्गिकरण गर्नका लागि हाल अस्तित्वमा रहेको प्राविधिक समितीको काम कारवाही र भुमिकाको सम्बन्धमा समेत आयोगमा पटक पटक उजुरी पर्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वसाधारणको पुख्र्यौली घरजग्गा बिक्रि वितरण गर्नका लागि समेत कित्ताकाट रोक्का रहेको बहाना बनाएर हैरानी दिने तथा नियमानुसार कित्ताकाट गर्न मिल्ने जग्गाको सम्बन्धमा समेत आर्थिक अनियमितता हुने गरेको देखिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
वास्तविक रुपमा नै जाग्गा विकाश गर्नको लागि स्थापना भई ईजाजत प्राप्त गरि तोकिएको मापदण्ड पुरा गरेका व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीको करोडौंको लगानी निष्क्रीय रही वित्तिय तरलतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको जनाएको छ ।
