धरान । रुकुम पश्चिममा घटेको जातीय नरसंहारको दोषिलाई कारवाहीको माग गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सुनसरीले एमसिसिको बारेमा श्वेत पत्र जारी गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
मञ्चले विभिन्न ४ बुँदे माग पत्र इलाका प्रशासन कार्यालय धरान मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई शुक्रबार ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्रमा रुकुम पश्चिममा भएको दलित युवा नवराज विक सहित ६ जनाको हत्यामा संलग्न दोषिलाई कडा कारवाहीको माग गरेको छ । दलित शिल्पी समुदाय उपर यस्ता घटना दोहोरिन नदिन संविधान संशोधन गरि दलित शिल्पी गैर भौगोलिक प्रान्त स्थापना गर्न समेत माग गरिएको छ ।
त्यसै गरि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी सहितको नयाँ नक्शा संविधानमा समावेश गर्न सरकारले संविधान संशोधन गर्न तयारी गरेकोमा धन्यबाद दिदै मंञ्चले उठाउँदै आएको १० प्लस १ प्रान्तहरु पनि अनिवार्य रुपमा संविधान संशोधनमा समावेश गर्न पनि माग गरेको छ ।
मञ्चले लिम्बुवान, खम्बुवान, शेर्पा, तामाङसालिङ, नेवा, तमुवान, मगरात, खसान, थरुहट, मधेश र दलित शिल्पी गैर भौगोलिक प्रान्तहरु अनिवार्य रुपमा संविधान संशोधनमा समावेश गर्न संघर्ष गर्दै आइरहेको छ ।
त्यस्तै एमसिसिको विषयमा नेपाली जनता प्रस्त हुन खोजिरहेकाले श्वेतपत्र जारी गरि जनताको रायका अनुसारमा निर्णय लिन पनि माग गरेको छ ।
सिमा विवाद, कोरोना महामारी, जातिय विभेद सम्बन्धी हत्या, मातृभाषा र १० प्लस १ को सवाल, भ्रष्टाचार, एमसिसि आदि विषयले देश गम्भीर मोडमा पुगेकाले यस बारेमा सर्वपक्षिय गोलमेच सम्मेलन तत्काल आयोजना गर्न पनि माग गरेको छ ।
मञ्चका संघीय अध्यक्ष कुमार लिङदेन र सुनसरी जिल्ला अध्यक्ष अमर इजम लिम्बुद्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्र इलाका प्रसाशन कार्यालय धरानका प्रमुख चन्द्र कार्कीलाई बुझाएका हुन् ।