सर्दु कोरिडोरको मापदण्डले सुकुम्बासी बस्ती विस्थापित हुने "स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरे मात्रै काम अघि बढ्ने"

धरान । धरानको महत्वपुर्ण आयोजनाको रुपमा रहेको सर्दु कोरिडोरले तोकेको मापदण्ड अनुसार निर्माण गरिदा सर्दु किनारमा बसेको हजारौ सुकुम्बासी परिवार विस्थापित हुने गुनासो गरेका छन् । सर्दु किनारमा रहेका बस्तीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गरेर मात्रै निर्माण कार्य अघि बढाउन समेत उनीहरुले माग गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा सिचाई डिभिजन कार्यालय मार्फत २० करोड रुपैया बजेटमा धरान १७ स्थित सर्दु खोलामा पुललाई जिरो पोइन्ट बनाएर धरान १३ को देवीमार्गको पुल सम्म करिब ७ किलोमिटर कोरिडोर निर्माण हुने भएको छ । आयोजनाको डिपिआरमा खोलाको भाग ८२ मिटर हुनेछ भने कोरिडोरको भाग ३० मिटर तोकेको छ । जस अनुसार ७ मिटरमा सडक निर्माण हुनेछ भने बाँकी भागमा ग्रिनरी र ड्रेन बन्नेछन् ।

मापदण्डले तोकेको अनुसार सर्दु खोलाको भाग कतै पनि एकै किसिमको नभएकाले भौगोलिक अवश्था अनुसार मापदण्ड तोकिनु पर्ने नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका केन्द्रिय महासचिव कुमार कार्की बताउँछन् । उनका अनुसार सर्दु खोलाको भाग कतै १४ मिटर मात्रै रहेको छ भने कतै २० रहेको छ, कतै एक सय २० मिटर पनि देखिन्छ ।

सर्दु कोरिडोरले त्यस क्षेत्रमा बसेका १३ वटा बस्तीका करिब १ हजार घर परिवार विस्थापित हुने अवश्था रहेको उनले बताए । कोरिडोरले तोकेको मापदण्ड अनुसार कोरिडोर निर्माण हुँदा सबै भन्दा बढी क्षति सुकुम्बासी बस्तीमा हुने उनको भनाई छ । उनले भने, ‘सरकारले सर्दु कोरिडोरको काम शुरु गरेको छ, विकाशमा स्वागत छ, तर बस्ती उठिबास हुने काममा त्रुटिपुर्ण रहेको छ ।’ एकै मापदण्ड अनुसार सर्दु कोरिडोर निर्माण हुँदा बस्तीवासी उठिबासनै हुने सम्भावना रहेको उनले बताए ।

२०७२ सालमा सुकुम्बासीहरुलाई व्यवस्थापन नगरी सुकुम्बासी बस्तीहरुमा कुनै पनि विकाश निर्माणको काम नगर्ने भने पनि नगरपालिकाले बस्ती देखि देखि नै ८२ को मापदण्ड राख्नु चै बस्ती विस्थापित गर्नु नै रहेको उनको आरोप छ । धरानको वडा नम्बर १७ को पटनाली जाने पुल देखि शुरु हुने सर्दु कोरिडोर ११, १६ हुँदै १३ नम्बर वडाको देवीमार्गको झोलुङगे पुल सम्म सर्दु कोरिडोर बन्दा करिब १ हजार घर परिवारको २० करोड रुपैयाको भौतिक संरचनाको क्षति हुने उनले बताए । निर्माण कार्य शुरु गर्नु अघि बस्ती स्थान्तरणको विधि, स्थापित गर्ने विधिका विषयमा छलफल अघि बढाउनु पर्ने उनको भनाई छ ।

सर्दु कोरिडोरको मापदण्डलाई सर्दु वारी र पारी दुवै क्षेत्रबाट नापिनु पर्ने धरान १६ का वडाअध्यक्ष दिल कुमार गिरीको भनाई छ । विकाश आवश्यकता भए पनि बस्तीको व्यवस्थापन पहिलो प्राथमिकतामा रहनु पर्ने उनको भनाई छ । डिपिआर अनुसार सर्दु कोरिडोर विस्तार गरिदा भौगोलिकताको आधारमा मापदण्ड अनुसार जानु पर्ने उनको सुझाव छ । उनका अनुसार सर्दु कोरिडोरले धरान ११ को विष्णु चौक, धरान १६ को नौलो बस्ती देखि माथि धरान १३ को देवीमार्ग सम्मका बस्तीमा प्रभाव पर्नेछ । उनले भने, ‘सर्दु करिडोरको विषयमा बन्नु पर्छ भन्ने पक्षमा छु, बन्नै पर्छ, तर मापदण्डको बारेमा हुर्नुपर्छ ।’

एक ठाउँको खोलाको भागलाई हेरेर सबै ठाउँका लागि एकै किसिमको मापदण्ड बनाउँदा समस्या हुने उनी बताउँछन् । उनले भने, १३ नं वडा सम्म पुग्ने हो भने, कोरिडोरको जिरोपोइन्टमा हेर्दा ८२ मिटर र ३० मिटर लिईएको छ, त्यहा ४ सय मिटर खोला आफै छ, यहा धरान ११ नं वाड को बाहुन डाँडा, जस्तो विष्णु चोक देखि परतिर त्यहा त खोला मात्रै १२ मिटर छ, अनि मापदण्ड अनुसार १ सय २२ मिटर उता जादा विष्णु चोकसम्म आइपुग्छ ।’

सर्दु खोलाले भेट्ने धरानको वडा नम्बर २० पनि रहेकाले दुवै क्षेत्रलाई मापदण्ड भित्र ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले भने, २० नं वार्ड पट्टी पहिरो आएर खोला छेक्यो भने वारी तिरनै बढी क्षति हुन्छ, त्यसैले दुइ तिर बाटै बन्नु पर्छ, खोलाको भाग १४ मिटर छ भने त्यसमा ८२ मिटरमा जादा खोला खनेर जाने हो त ? यहाँका सुकुम्बासीलाई व्यवस्थीत गरेर मात्रै अघि बढाउनु पर्छ भन्ने हो ।’

आयोजनाले सोमबार देखि पहिलो चरणको सामाजिक सर्भेको काम पनि सकिसकेको छ । स्थानीयवासीलाई आयोजनाको विषयमा जानकारी सहित स्थानीय तह सँग सहजीकरणका लागि आग्रह गरिसकेको डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर कुलदिप यादवले बताए । उनले भने, स्थानीयले स्वीकृत दिएको खण्डमा मात्रै काम अघि बढ्छ, त्यसको सहजीकरण स्थानीय तहले गरिदिनुपर्छ ।’ जग्गा उपलब्ध भए पछि मात्रै काम अघि बढाईने उनले बताए । सुकुम्बासी बस्तीहरुको व्यवस्थापनको काम स्थानीय तहले नै गरिदिनु पर्ने उनले बताए । धेरै भन्दा धेरै क्षति न्युनिकरण गरेर जाने अवश्था आएको खण्डमा मात्रै आयोजनाको काम अघि बढ्ने उनले बताए । उनले भने, बस्तीवासीलाई दुःख दिएर, शक्ति प्रयोग गरेर, उनीरुहलाई क्षतिपुर्ति दिएर आयोजनाले काम गर्न सक्दैन्, स्थानीय तहले उपलब्ध गराइदिएको खण्डमा काम अघि बढ्छ ।’