लकडाउन व्यवस्थित गर्दै बजार खुलाउन निजी क्षेत्रको माग, कर तिर्ने म्याद असोज मशान्त बनाउन ध्यानाकर्षण

विराटनगर । लामो समयको लकडाउनका कारण उद्योगधन्दा र व्यापार व्यवसाय नै चौपट भई आर्थिक रुपमा टाट पल्टने अवस्था भएको भन्दै प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरको बजार खुलाउन माग भएको छ ।

विराटनगरका उद्योगी तथा व्यवसायीले निश्चित नियम बनाएर स्वास्थ्य जोखिम नहुने गरी बजार खोल्ने वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका हुन ।

उद्योगी र व्यवसायीका संस्थाले पनि कोरोनाका कारण विषम परिस्थिति उत्पन्न भएपनि लामो लकडाउनले आर्थिक क्षेत्र नै तहस नहस हुने अवस्था आएकोले बजार, व्यवसाय र व्यापार सहज गराउने विषयमा सरकराले निर्णय लिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार खड्काले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति प्रकासित गरी “अब कोरोना भाइरसबाट भाग्न नसकिने भएकोले कोरोनाबाट सुरक्षित हुंदै आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई चलायमान गर्नुको अर्को विकल्प नभएको” जनाएका छन् ।

नेपालमा गत २०७६ चैत्र ११ गते देखि लागू भएको लकडाउन हालसम्म कायमै रहेको र आगमी दिनमा कहिलेसम्म हुने हो भन्न सकिने अवस्था नरहेको भन्दै अध्यक्ष खड्काले विश्वअर्थतन्त्र ध्वस्त भएको, रोजगारी गुमेको, सामाजिक क्रियाकलापलगायत सम्पूर्ण गतिविधि ठप्प हुन जांदा मानिसहरुमा त्रासको वातावरण रहेको जनाएका छन् ।“लकडाउन”  कोभिड १९ को उपचार होइन । यो त संक्रमणलाइ केहि समय पर सार्ने एउटा विधि मात्र हो । त्यसैले अब कोरोना भाइरसबाट कति दिन भाग्ने ? कोरोनाको विकल्प के त आदि कुराहरुलाई मनन गर्दा कोरोनाबाट सुरक्षित हुंदै आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई चलायमान गर्नुको अर्को विकल्प नभएको हुंदा नेपाल सरकारले अबको लकडाउन सर्वसाधारणलाई समेत खुकुलो हुने गरी सहज वातावरण बनाउन अनुरोध गर्दछौं” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बजेटले “कृषि, स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटलाई विशेष प्राथमिकता राखिएको छ । पुर्नकर्जाकोषमा १ खर्ब बनाइएको छ । साना व्यवसायिका लागि भनेर ५० अर्बको पेकेज ल्याइएको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “तर ठूला तथा रोजगारमूलक उद्योगका लागि यस सम्बन्धमा कुनै कार्यक्रम छैन । आगामी दिनमा देशमा ठूलो रोजगारीको महामारी हुने कुरामा सरकारले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा काम गर्ने वातावरण बनाउन सकेको छैन ।”

महांघको विज्ञप्तिमा बजेटमा बढ्दो प्रशासनिक खर्च, कार्यान्वयन पक्षको क्षमता, घट्दो विकास खर्च, कोरोना भाइरसबाट हुने असर, राजश्वमा पर्न सक्ने असर लगायतका कुराहरुबाट सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरु सफल हुनेमा आशंका व्यक्त गरिएको छ । महासंघले सरकारद्वारा जेठ मसान्तसम्म देशलाई बन्दाबन्दी राखेको अवस्थामा कर राजश्व, बैंक व्याज, किस्ता आदि बुझाउन असमर्थ हुने भएकोले उक्त सूचनालाई तत्काल खारेज गरी यसको म्याद २०७७ असोज मसान्तसम्म कायम गर्न सरकार समक्ष माग गरेको छ ।

यता, मोरङ व्यापार संघको पहलमा भएको छलफलमा सहभागीले विराटनगर बजारलाई दैनिक चारघण्टा खोल्नुपर्ने माग गरेका छन् । छलफलमा सहभागीहरुले स्थानीय बजारमा खाद्यान्न, दैनिक उपभोग्य वस्तु, तरकारी, मिठाई, किचनवेयर, इलेक्ट्रोनिक्स, विद्युतीय जडान, लत्ता कपडा, जुत्ता तथा पहिरन सामग्री, निर्माणजन्य, ज्वेलरी, श्रृंगार, फर्निचररफिक्सर, अटोमोबाइल्स तथा मेशिनरी स्पेयर पार्टस् आदि व्यवसायहरु संचालन गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । तर, यसरी संचालन गर्दा कर्मचारी, श्रमिक, उपभोक्तालगायत सबै वर्गलाई मास्कको प्रयोग, सेनिटाईजेसन, मानवीय दुरीलगायतका स्वास्थ्य सुरक्षाका विधिहरु अनिवार्य रुपले अवलम्बन गराउनु पर्नेछ ।

छलफलमा नेपाल कपडा व्यवसायी संघ, हार्डवेयर एसोशिएसन, मोरङ इलेक्ट्रिक संघ, खुद्रा व्यापार संघ, नेपाल सुन चांदी व्यवसायी संघ, मोरङ अटोमोवाईल डिलर्स एसोसिएशनलगायतका प्रतिनिधि थिए । तर, विराटनगर महानगरको कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन समितिका सम्पर्क व्यक्ति राजेन्द्र प्रधानले मंगलबार बसेको सर्वपक्षीय छलफलमा भने बजार खुलाउने विषय संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार भएकोले केही निर्णय नभएको स्पष्ट गरेका छन् । प्रधानले भने,“विराटनगर बजार खुलाउने विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन ।”