धरान । आगामी वर्षका लागि प्रदेश सरकारले निति तथा कार्यक्रमहरुमा माथि छलफल अघि बढाइरहँदा दलित समुदायका अगुवाहरुले पनि दलितमैत्री निति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।
केही दिन अघि रिडेफ नेपालको नेतृत्वमा प्रदेश सभा सदस्यहरु सहितको टोलिले दलित मैत्री बजेट तथा निती कार्यक्रम निर्माण गर्न ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए भने पुनः दलित समुदायको सशक्तिकरण, विकाश र समृद्धिका लागि आगामी निती तथा कार्यक्रममा दलित अधिकार दशक घोषणा गरि कार्यक्रमिक रुपमा बजेट विनियोजन गर्न माग गर्दै प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
दलित नेटवर्क प्रदेश नम्बर १ का अध्यक्ष डिबी शाहशंकर, दलित गैह्रसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष, दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ प्रदेश नम्बर १ का सचिव अमर बराइली र दलित सचेतना समाज तेह्रथुमका अध्यक्ष अनुभुति बम नेपालीले संयुक्त रुपमा मुख्यमन्त्री राइलाई ११ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
ज्ञापन पत्रमा दलितहरुको समग्र उत्थान विकाशका लागि प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को निती तथा कार्यक्रम र बजेटमा दलित समुदाय माथि भइरहेको आर्थिक बञ्चितीकरण र गरीबीको अन्त्य, राजनितिक समावेशीकरणको सुनिश्चितता र दैनिक जीवनमा दलित माथि हुने सबै किसिमको विभेद, बहिस्करण र छुवाछुत भेदभावको अन्त्य गर्नका लागि प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न माग गरिएको छ ।
प्रदेश १ को दलित समस्याको वस्तुनिष्ट अध्ययन र पहिचान गरि प्रदेश दलित संसदको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्दै दिर्घकालिन रणनितिक योजना तयार गरि १ सय ३७ वटा तहमा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्ध जागरण अभियान संञ्चालन गर्न माग गरिएको छ । त्यसै गरि प्रदेशका सबै तहलाई छुवाछुत मुक्त घोषणा गर्न सम्बन्धित स्थानीय तथा जिल्ला तहलाई रकम विनियोजन गरियोस, दलित शसक्तिकरण तथा समावेशीकरण ऐन सहित अधिकार सम्पन्न प्रदेशको स्तरिय संचरना निर्माण गर्न ब्यापक अन्तरसंवाद गर्न पनि बजेटको विनियोजन गर्न माग गरिएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा कोरोना संक्रमणका कारण घोषणा गरिएको लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएका युवाहरुलाइ कृषि रोजगारी दिन हरेक जिल्लामा दलित समुदायको परम्परागत सिप प्रवद्र्धन केन्द्र र प्रदेश स्तरमा एक सिप विकाश केन्द्र स्थापन गर्न लगायतको माग गरिएको छ ।
