_1693980289.gif "#")
धरानमा खानेपानीको समस्या सुरु भएकोे झण्डै तीन दशक बितिसकेको छ तर अभैm पनि यसको पूर्ण समाधान हुन सकेको छैन । धरान नगर क्षेत्रका बासिन्दाहरूले वर्षायाममा पनि पर्याप्त पानी उपभोग गर्न पाएका छैनन् । यो मौसममा पनि नियमित पानी नआएको कतिपय स्थानका नागरिकहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन् । यही समस्यालाई समाधान गर्न धरानमा सञ्चालन भएको खानेपानी आयोजनाको काम सम्पन्न भइसके पनि नगरवासीले पर्याप्त पानी उपभोग गर्न नपाउनु विडम्बनाको विषय भएको छ । एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी) को ३५ प्रतिशत ऋण तथा २६ प्रतिशत अनुदान, नेपाल सरकारको २४ प्रतिशत अनुदान र धरान उपमहानगरको १५ प्रतिशत गरी
धनकुटा नगरपालिकाले नगर क्षेत्रलाई ‘स्मार्ट भिलेज’बनाउने उद्देश्यले अभियान सञ्चालन गरिरहेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । यो सकारात्मक विषय हो । सुविधायुक्त र समृद्ध नगर तथा सुखी नागरिक सबैको चाहना हो । यसका लागि स्थानीय तहले अभियान थाल्नु पक्कै पनि खुशीको विषय हो । यूएनडीपीको आर्थिक सहयोग तथा पर्डेप नेपालको प्राबिधिक सहयोगमा नमूना गाउँ बनाउने अभियान थालिएको हो । यसका लागि एक करोड १५ लाख रुपैयाँको ‘स्मार्टभिलेज’ कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताइएको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएर अभियानलाई सफल बनाउन नागरिकहरूले पनि सक्दो योगदान दिनु आवश्यक छ । नगरपालिकाले नगरका विभिन्न वडामा उत्
लामो समयको बन्दाबन्दी (लकडाउन) पछि जनजीवन बिस्तारै सहजताततर्फ पुर्याउनुपर्छखोज्दैछ । कोरोना–आतङ्क समाप्त भइसकेको छैन । सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्ने क्रम रोकिएको छैन, अझ बढिरहेको छ । कोरोनाका कारण नागरिकहरूले ज्यान गुमाइरहेकै छन् तर सतर्कता अपनाउँदै जनजीवनलाई बिस्तारै सामान्य बनाउँदै लैजाने उद्देश्यले बन्दाबन्दीको रूपमा केही परिमार्जन गरिएको छ । देशवासीको दवाब र विज्ञहरूको सुझावकै आधारमा सरकारले बन्दाबन्दीलाई खुकुलो बनाउने नीति लिएको हो । लामो समय आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा देशको अर्थतन्त्र धराशायी हुने भएकाले पनि सतर्कतापूर्वक बन्दाबन्दी खुकुलो बनाउनुपर्ने अवस्था आएको हो । बन्दाबन्
शनिबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ । बैठकले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा पारित गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको हो । संशोधन प्रस्तावमाथिको दफावार छलफलपछि निर्णयका लागि संसद्मा भएको मतदानमा त्यहाँ उपस्थित कुनै पनि सांसद्ले विपक्षमा मतदान गरेनन् । राष्ट्रियताको विषयमा संसद्मा देखिएको यो एकता निकै महत्त्वपूर्ण छ । यसले आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई अझ बलियो बनाएको छ । यो एउटा सामान्य घटना होइन । यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि गतिलो सन्देश दिएको छ । राष्ट्रियताको विषयमा देशभित्र कुनै विभाजन वा फरक मत नरहेको सन्देश जानुले निकै ठूलो अर्थ राख्छ । अब यो एकतालाई कायम राख्दै देशको सर्वोपरि
देशका विभिन्न भागमा बिहीबार सरकारविरोधी प्रदर्शन भएका छन् । यी प्रदर्शन युवाले स्वतस्पूmर्त रूपमा गरेका हुन् । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमण नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको भन्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् तर प्रदर्शनकारीमाथि बल प्रयोग गरेर सरकारले आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको छ । सरकारले बुद्धि नपु¥याउने हो भने परिस्थिति अझ जटिल बन्दै जाने निश्चित छ । सरकारका लागि यी सङ्कटका सङ्केत हुन् । राजधानीको बालुवाटार, विराटनगर र पोखरामा बिहीबार युवाले सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरुले स्वास्थ्य सामग्री खरिद पारदर्शी हुनुपर्ने, आरडीटी रोकेर पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने र कर तिर्ने ता
धरानमा बहुप्रतीक्षित नाटकघर निर्माण हुने लगभग पक्का भएको छ । धरान–८ को सभागृह परिसरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधायुक्त नाटकघर निर्माण प्रयासले मूर्त रूप लिन लागेको हो । त्यस स्थानमा नाटकघर निर्माणमा स्थानीयले विरोध जनाएको विषय प्रारम्भमा आएको थियो तर स्थानीयले नै गठन गरेको पहल समितिको आयोजनामा मङ्गलबार बसेको छलफलपछि स्थानीयको आवाजलाई बुभ्mन पहिले गल्ती गरिएको कुरा छर्लङ्ग भएको छ । भेलामा धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका साथै स्थानीय बुद्धिजीवी, संस्कृतिकर्मी, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, नाटकघर निर्माण उपभोक्ता समितिका सदस्यहरूलगायत उपस्थित थिए । त्यस भेलामा स्थानीय वडावासीले आप्mना सरो
सरकारले लकडाउन (बन्दाबन्दी) खुकुलो बनाउने मोडालिटीबारे छलफल सुरु गरेको छ तर सरकार अन्तिम निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । यो हतारमा निर्णय गरेर फुर्सद्मा पश्चात्ताप गर्ने विषय पनि होइन । यसका हरेक आयामबारे विज्ञ र विशेषज्ञहरूसँग परामर्श गरेर निर्णयमा पुग्नु आवश्यक छ । सम्भवतः सरकार पनि यस विषयमा हतार गर्ने पक्षमा छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठक मध्यरातमा सकिएको छ । बैठकले कुनै ठोस निर्णय भने गर्न सकेन । सो बैठकमा लकडाउन खुकुलो बनाउने पाँच चरणको कार्ययोजना पेश भएको थियो तर कोरोना सङ्क्रमणको अवस्थाबारे थप विश्लेषण गरेर बुधबार फेरि छलफल
सम्पादकीय नेपाल–भारतबीच सीमा विवाद नयाँ विषय होइन । लामो समयको अनेक प्रयासपछि ९५–९६ प्रतिशत विवाद समाधान भए पनि केही स्थानमा सीमा विवाद यथावत् रहेको दुवै सरकारहरूले स्वीकार गरेका छन् तर यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि भारतको अनिच्छा अर्थपूर्ण छ । भारतले यसलाई गम्भीर रूपमा नलिएको देखिन्छ । भारतीय व्यवहारबाट उसले नेपाललाई पेलेरै जाने नीति लिएको हो कि भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । सीमा विवाद समाधान गर्न वार्ताका लागि नेपालले पटक–पटक गरेको प्रस्ताव भारतले टार्दै आएको छ । पछिल्लोपटक पनि भारतले पश्चिमोत्तर नेपाली भूभाग समेटेर नक्शा सार्वजनिक गरेको मात्र होइन, नेपाली भूभागमा सडक नै नि
सर्दू कोरिडोरले तोकेको मापदण्डअनुसार निर्माण गरिँदा सर्दू किनारमा बसेका करीब एक हजार सुकुम्बासी परिवार विस्थापित हुने समाचार प्रकाशमा आएको छ । धरानको विकासका लागि यो महत्वपूर्ण आयोजना हो तर विकासका क्रममा मानवको संरक्षणलाई विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । सर्दू किनारमा रहेका बस्तीहरूलाई उचित व्यवस्थापन नगरी कोरिडोरको निर्माण कार्य अघि बढाउँदा सुकुम्वासी परिवार विस्थापित हुने विषय आएको छ । यो गम्भीर विषय हो । कुनै पनि विकास मानव समुदायको हितविरुद्ध लक्षित हुनु हुँदैन । मानव समुदायकै सुविधाका लागि विकास आयोजनाहरू सञ्चालित हुने भएकाले त्यस्ता विकास आयोजना सञ्चालन गर्दा मानव समुदायको अधिकतम हितलाई ध्य
संसारलाई नै आतङ्कित बनाएको कोरोना–कहरका कारण हाम्रो देशमा बन्दाबन्दी लागू गरिएको आज ७२ दिन भएको छ । औषधि पत्ता नलागिसकेको कारण बन्दाबन्दी (लकडाउन) र भौतिक दुरीलाई नै कोराना भाइरस (कोभिड–१९) बाट जोगिने प्रभावकारी उपाय मानिएको छ । संसारभरिका देशहरू यसै उपायलाई अपनाएर कोराना भाइरससँग जुधिरहेका छौँ । त्यसैले हामीले पनि यही गर्यौं । अझैं पनि यसको खोप र औषधि बनाइसकिएको छैन । विभिन्न देशका वैज्ञानिकहरू खोप र औषधि बनाउने कार्यमा जुटिरहेका छन् तर सफलता प्राप्त भइसकेको छैन । खोप र औषधि बनाउने कार्यमा सफलता प्राप्त नभइसके पनि कतिपय देशहरूले बन्दाबन्दीलाई बिस्तारै खुकुलो बनाउन थालेका छन् । ला
