_1693980289.gif "#")
संसारलाई नै आतङ्कित बनाएको कोरोना–कहरका कारण हाम्रो देशमा बन्दाबन्दी लागू गरिएको आज ७२ दिन भएको छ । औषधि पत्ता नलागिसकेको कारण बन्दाबन्दी (लकडाउन) र भौतिक दुरीलाई नै कोराना भाइरस (कोभिड–१९) बाट जोगिने प्रभावकारी उपाय मानिएको छ । संसारभरिका देशहरू यसै उपायलाई अपनाएर कोराना भाइरससँग जुधिरहेका छौँ । त्यसैले हामीले पनि यही गर्यौं । अझैं पनि यसको खोप र औषधि बनाइसकिएको छैन । विभिन्न देशका वैज्ञानिकहरू खोप र औषधि बनाउने कार्यमा जुटिरहेका छन् तर सफलता प्राप्त भइसकेको छैन ।
खोप र औषधि बनाउने कार्यमा सफलता प्राप्त नभइसके पनि कतिपय देशहरूले बन्दाबन्दीलाई बिस्तारै खुकुलो बनाउन थालेका छन् । लामो समयसम्म सबै आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प पार्दा यसले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावका कारण जनजीवनमा गम्भीर असर परेको हुँदा ती देशहरूले बिस्तारै आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न थालेका हुन् । यसले व्यक्तिगत मात्र होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै पनि गम्भीर क्षति पुर्याएको छ । यसबाट कोही अछूतो छैन । सबैभन्दा बढी मारमा विपन्न समुदाय परेका छन् । दैनिक ज्यालादारी कामबाट परिवारको पेट पाल्ने समुदाय सबैभन्दा बढी पीडित छ । बिरामी र असक्तहरू पनि समस्यामा छन् । उद्योगी–व्यावसायीहरूको आफ्नै समस्या छ ।
यी सबै अवस्थाहरूलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले बन्दाबन्दीको मोडालिटी परिवर्तन गर्नेबारे छलफल प्रारम्भ गरेको छ । कोभिड–१९सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिले मङ्गलबार लकडाउनको मोडालिटीबारे निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको थियो । सो छलफलमा निजी क्षेत्रले बन्दाबन्दीलाई खुकुलो बनाउन समितिलाई आग्रह गरेको छ । लगातारको ‘लकडाउन’ का कारण आर्थिक क्षेत्र धराशायी हुन लागेको र यसमा निर्भर मजदुरहरु भोकमरीमा पर्ने अवस्था आएको भन्दै निजी क्षेत्रसम्बद्ध सङ्घ–संस्थाले मोडालिटी परिवर्तन गर्न सुझाएका हुन् । आवश्यक सतर्कता अपनाएर ‘लकडाउन’ खुलाउनुपर्ने उनीहरूको धारणा रहेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । चौतर्फी दवाबपछि प्रधानमन्त्रीले पनि बुधबार विज्ञहरूसँग यसबारे परामर्श गरेका छन् ।
हाम्रो देशमा पछिल्लो समय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ । छिमेकी देश भारतमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या अझ तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । खुल्ला सीमाका कारण लाखौँ नेपालीहरू भारतबाट फर्किरहेका छन् र उनीहरूको उचित व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन । स्वास्थ्य उपचारको कमजोर व्यवस्था भएको हाम्रोजस्तो देशमा अनियन्त्रित रूपमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेमा सरकारले चाहेर पनि व्यवस्थापन गर्न नसक्ने निश्चित छ । त्यसकारण कोरोनालाई बेवास्ता गर्नु बुद्धिमानी हुने छैन तर अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउनुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव पनि अनुचित होइन ।
अब यस विषयमा सरकारले गम्भीर समीक्षा गर्दै उचित निर्णय गर्नु आवश्यक छ । बन्दाबन्दीलाई अहिलेकै मोडलमा कायम राखेमा अर्थतन्त्र धराशायी भएर अझ गम्भीर समस्या सिर्जना हुने भएकाले सुरक्षा सतर्कता अपनाएर बन्दाबन्दी खुलाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सतर्कतापूर्वक उद्योग–व्यवसाय सुचारु गर्नु नै राष्ट्रको हितमा हुने देखिन्छ । जोखिमका आधारमा क्षेत्र छुट्याएर बन्दाबन्दीको मोडल परिवर्तन गर्नुपर्छ । सीमामा विशेष निगरानी राखेर सीमाबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको परीक्षण र व्यवस्थापनमा ध्यान दिँदै बन्दाबन्दीको मोडल परिवर्तन आवश्यक छ । रोगसँग लड्ने क्रममा नागरिकहरूले भोकले मर्न नपरोस् भन्ने विषयमा सरकार विशेष सचेत हुनु आवश्यक छ ।
