धरान/ धरान उपमहानगरपालिकाले संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेपछि आलोचना सुरु भएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा पनि तत्कालीन मेयर हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) नेतृत्वमा बजेट असोज ४ गते मात्र सार्वजनिक भएको थियो। यसपटक पनि बजेट ढिलो हुने संकेत देखिएपछि धरानमा त्यसैको पुनरावृत्ति हुने हो कि भन्ने चर्चा चल्न थालेको छ।
कार्यवाहक मेयर अइन्द्रविक्रम बेघाले भने बजेट तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै यही साताभित्र सार्वजनिक गर्ने दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार बजेट निर्माणका क्रममा नागरिकका अपेक्षा र आवश्यकतालाई समेट्ने प्रयास गर्दा केही ढिलाइ भएको हो।
उनले मन्त्रालयबाट बजेट ढिलाइबारे स्पष्टीकरण मागिएको विषयमा आफू जानकार रहेको र ढिलाइको कारणसहित जवाफ पठाउने तयारी भइरहेको बताए।
उपमहानगरका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भट्टराईका अनुसार विषयगत समितिका बैठक ढिलो बस्नु, स्रोतको सीमा निर्धारण, वडागत दायित्व, आन्तरिक आम्दानी वृद्धि तथा स्रोत सुनिश्चितताजस्ता विषयमा विस्तृत छलफल भइरहेकाले बजेट प्रस्तुत गर्न ढिलाइ भएको हो।
उनले सबै जनप्रतिनिधि बजेटलाई छिट्टै टुंग्याउने तयारीमा रहेको र गत वर्षजस्तो धेरै ढिलाइ नहुने दाबी गरे।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा धरान उपमहानगरपालिकाले १ अर्ब ८९ करोड ४३ लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट असोज ४ गते मात्र सार्वजनिक गरेको थियो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभामा पेश गर्नुपर्ने तथा असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
समयमै बजेट पारित नभए साउन १ गतेदेखि राजस्व संकलन, विकास खर्च र अन्य प्रशासनिक कार्य प्रभावित हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
यसैबीच, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत संघीय मामिला तथा स्थानीय विकाससम्बन्धी जिम्मेवार निकायले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तोकिएको समयभित्र पेश नगर्ने २३ स्थानीय तहसँग तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण मागेको छ।
बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको अवस्था र ढिलाइको कारण खुलाएर विवरण पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ। मन्त्रालयले स्थानीय तहमा बजेट निर्माण प्रक्रिया कानुनअनुसार समयमै सम्पन्न गराउने उद्देश्यले यो कदम चालिएको जनाएको छ।
