धरान/ औषधि ऐन २०३५ को संशोधित दफा ११ का केही उपदफा व्यवसायिक, नैतिक तथा संवैधानिक रूपमा अमान्य रहेको निष्कर्ष निकाल्दै औषधि व्यवसायीहरू देशव्यापी रूपमा आन्दोलन चर्काउने तयारीमा छन् ।
नेपाल औषधी व्यवसायी संघको पहलमा गठित राष्ट्रिय संयुक्त औषधि व्यवसाय संरक्षण समिति ले सरकारलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराए पनि माग सम्बोधन नभएपछि कडा आन्दोलन गर्ने निर्णय लिएको हो ।
तिमीले संगठनले जनाएको अनुसार, दफा ११ का केही उपदफा व्यवसायिक संरक्षणका आधारभूत मापदण्ड विपरीत रहेका छन् । व्यवहारमा अन्यायपूर्ण र अनुपयुक्त देखिएको तथा यसले औषधि व्यवसायीको पेशागत वातावरण नै प्रभावित गरेका कारण ती उपदफा खारेज गर्न सरकारसमक्ष औपचारिक पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल औषधि व्यवसायी संघ सुनसरीका अध्यक्ष हितेन्द्र साहका अनुसार, २०५८ सालमै गलत ठहरिएको उपदफा फेरि स्वार्थका आधारमा ल्याइएको आरोप लगाउँदै, मंसिर ११ देखि १६ गतेसम्म चरणबद्ध कार्यक्रमसहित देशभर आन्दोलन सुरु हुने बताइएको छ ।
यसअघि औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशकमार्फत मागपत्र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको र वार्ता–संवादका माध्यमबाट समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको समितिले जनाएको छ । तर माग सम्बोधन नभए थप कडा आन्दोलनको चेतावनी पनि दिइएको छ ।
संघका निवर्तमान अध्यक्ष रविन्द्र घिमिरेले केही स्वार्थी समूहको प्रभावमा परेर ऐन संशोधनको तयारी गरेको आरोप लगाउँदै, व्यवसायीको हित र अस्तित्व नै चुनौतीमा परेको बताए । त्यस्तै संघका कोषाध्यक्ष पर्वत श्रेष्ठले दफा ११ का केही बुँदाहरू व्यवसायिक हितविपरीत भएकाले औषधि व्यवसाय नै धरासायी बन्ने खतरा रहेको टिप्पणी गरे ।
आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रम अनुसार मंसिर ११ गते औषधी व्यवस्था विभागमा ब्यानरसहित मौन धर्ना, मंसिर १२ गते पुनः मौन धर्ना, १३ गते देशभर कार्यस्थलमा कालो झण्डा र कालो पट्टीसहित सेवा सञ्चालन, मंसिर १४–१६ः मौन धर्ना, सेवा बन्द तथा कार्यस्थलमै सांकेतिक प्रदर्शन, मंसिर १६ गते देशभरका सरोकार निकायका प्रतिनिधिसँग बैठक गरी थप कडा संघर्षको घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गत शुक्रबार काठमाडौंमा बसेको नौ सदस्यीय समितिको बैठक—नेपाल पशुपंक्षी औषधि व्यवसायी संघ र नेपाल आयुर्वेदिक औषधि व्यवसायी संघको समर्थनसहित—संयोजक श्रीधर खनालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो । सो बैठकले देशव्यापी आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेको थियो ।