निर्यात अनुदान स्थगित गर्ने निर्णयप्रति मोरङ उद्योग व्यापार संघको आपत्ति

विराटनगर/  मोरङ उद्योग व्यापार संघले चालू आर्थिक वर्षमा निर्यात अनुदान सम्बन्धी आवेदन प्रक्रिया अघि नबढाउने उद्योग विभागको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।

संघले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको सूचनाले नेपाली निर्यातकर्ताको मनोबलमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्ने र मुलुकको आर्थिक स्थायित्वमा जोखिम उत्पन्न गर्ने चेतावनी दिएको छ । संघका अध्यक्ष अनुपम राठीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भूपरिवेष्ठित देश भएर पनि कठिन प्रतिस्पर्धाबीच नेपाली निर्यातकर्ताले राष्ट्रका लागि विदेशी मुद्रा आर्जनमा योगदान दिँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा गत आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को निर्यात अनुदान पाउने प्रक्रिया नै अघि नबढाउने उद्योग विभागको निर्णय अस्वीकार्य छ । यसले निजी क्षेत्रप्रति सरकारको नीतिगत प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।’

राठीले नेपालजस्ता विकासोन्मुख र आयात निर्यात सन्तुलनमा संघर्षरत मुलुकमा निर्यात अनुदानलाई उद्योग व्यवसायको हौसला बढाउने प्रमुख माध्यमका रूपमा लिँदै आएको बताए । तर, विभागले ‘यो वर्षका लागि निर्यात अनुदानका आवेदनहरु प्रक्रिया नगर्ने’ भनी सूचना जारी गरेपछि निर्यातकर्तामा निराशा र असन्तुष्टि बढेको उनको भनाइ छ।

संघका अनुसार लामो समयदेखि विभिन्न वस्तुहरूमा निर्यात अनुदान विस्तारको माग भइरहे पनि त्यसविपरीत सरकारले विद्यमान अनुदान नै रोकेको छ । संघले यसलाई निजी क्षेत्रको अपेक्षाविपरीत कदम भनेको छ । संघले यस्तो नीति मुलुकको निर्यात प्रवर्धन अभियानमा बाधक बन्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

संघले सरकारलाई निर्यात अनुदानको आवेदन म्याद पुनः खोल्न र आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि स्वघोषणा सहित अनुसूची–३ अनुसारको फारममा निवेदन दिने अवसर प्रदान गर्न माग गरेको छ । ‘निर्यातकर्ताले कठिन आन्तरिक र बाह्य परिस्थितिबीच पनि उत्पादन र आपूर्तिलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । जसको मूल्यांकन गरेर सरकारले उनीहरूको मनोबल गिराउने होइन, प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मोरङ उद्योग व्यापार संघले मुलुकको हालको वित्तीय सीमा, संक्रमणकालीन अवस्था तथा असामान्य आर्थिक चुनौतीहरूलाई बुझ्दै सरकारसँग व्यावहारिक र उद्योगमैत्री कदम चाल्न आग्रह गरिएको राठी बताउँछन् । ‘यदि तत्काल नगद अनुदान वितरण सम्भव नभए पनि सरकारले उक्त अनुदान बराबरको बक्यौता रकमलाई बण्ड जारी गरेर उद्योगी व्यवसायीको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्नेछ,’ उनी भन्छन् ।

संघले निर्यात प्रवर्धन र औद्योगिक विकासका लागि दीर्घकालीन दृष्टिकोण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै, नीति–निर्माण तहमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र नियमित परामर्शको प्रणाली अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ । संघका अनुसार निर्यातकर्ताले राज्यको नीतिमा विश्वास गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना नगरेसम्म आर्थिक स्थायित्व र उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुनेछ ।

विज्ञप्तिमा सरकारले निर्यात प्रवर्धन नीति कार्यान्वयनमा देखाएको असंगति र अनिश्चिततामाथि समेत संघको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ । संघले गलत निर्णय तत्काल पुनर्विचार गरेर नेपाली निर्यातकर्ताको हितमा यथाशीघ्र स्पष्ट निर्णय लिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ ।

अध्यक्ष राठीका अनुसार संघ सदैव निर्यात प्रवर्धन, औद्योगिक विकास र उत्पादन वृद्धि अभियन्ता सक्रिय छ । आगामी दिनमा पनि निजी क्षेत्रका हकहितमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न संघ तयार रहेको उनले बताए ।