धरान/ नेपालका तीन प्रमुख यातायात मजदुर संगठनहरूले यातायात व्यवस्था विभागले असोज १ गतेदेखि सम्पूर्ण सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गरेका छन्।
नेपाल यातायात मजदुर संघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन र अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघले बिहीबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णयले संविधान र विद्यमान कानुनको उल्लङ्घन गरेको दाबी गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा संविधानले तोकेको सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपी भए पनि विभागले जारी गरेको सूचनामा अङ्ग्रेजी प्रयोग गरिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ। त्यस्तै, इम्बोस्ड नम्बरप्लेटमा राखिने आरएफआईडी (रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिटी) चिप्सलाई रिड गर्ने प्राविधिक पूर्वाधारको अभावमा यो निर्णय व्यावहारिक नभएको भन्दै सरकारसँग पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिएको छ।
मन्त्रालयले २०८० साल बैशाख १४ गते प्रकाशित राजपत्रमा देवनागरी र अङ्ग्रेजी दुवै लिपिको मिश्रित प्रयोग हुने व्यवस्था भए पनि विभागले भदौ ३ गते जारी सूचना सो प्रावधान विपरीत रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संगठनहरूले नेपाल सरकारले दशकअघिदेखि इम्बोस्ड नम्बरप्लेट अनिवार्य गरे पनि कार्यान्वयन न्यून भएको, सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) समेत समयमा छाप्न नसकिरहेको अवस्थामा लाखौँ सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट अनिवार्य गर्नु अविश्वासिलो र शंकास्पद विषय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
"यातायात क्षेत्रमा प्रविधिमैत्री सुधारलाई हामी समर्थन गर्छौं। तर, स्वदेशमै नम्बरप्लेट उत्पादन गर्ने, डाटा सुरक्षित राख्ने र नागरिकलाई सहज शुल्कमा सेवा उपलब्ध गराउने प्राविधिक पूर्वाधार तयार नगरी हतारमा निर्णय कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त हुँदैन," विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
विज्ञप्ति नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारी, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राई र अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष दिपक केसीले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
