_1693980289.gif "#")
धरान/ एक महिनादेखि बजेट पारित नहुँदा धरान उपमहानगरपालिका बजेट संकटमा परेको छ।
नगर प्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ) र उपप्रमुख इन्द्रविक्रम बेघाबीचको मतभेद तथा राजनीतिक समन्वय अभावका कारण चालु आर्थिक वर्षको बजेट अहिलेसम्म नगरसभाबाट पारित हुन सकेको छैन।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार प्रत्येक आवको बजेट असार १० भित्र पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि यसपटक सो पालना नभएपछि विकास निर्माण, कर्मचारी तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, सार्वजनिक सेवा तथा अन्य आर्थिक कारोबार रोकिएका छन्।
गत वैशाख ३० गते उपप्रमुख बेघाको नेतृत्वमा सम्पन्न राजस्व परामर्श समितिले करिब रु. १ अर्ब ६० करोड १५ लाखको बजेट प्रस्ताव गरेको थियो। तर अन्तिम रुप दिनुअघि नै प्रमुख–उपप्रमुखबीच श्रमदान कार्यक्रम, प्रशासकीय निर्णय तथा बजेट सिलिङ निर्धारणलगायत विषयमा विवाद बढेपछि कार्यपालिका बैठक बस्नै नसकेर प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो।
वरिष्ठ लेखा अधिकृत भेषराज अधिकारीका अनुसार बजेट पारित नहुँदा सम्पन्न योजनाको भुक्तानी, कर्मचारी सेवासुविधा तथा अन्य वित्तीय कारोबार हुन सकेको छैन। असार १ गतेयता ठेक्कापट्टा, सडक मर्मत, फोहर व्यवस्थापनदेखि स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिसम्मका सबै भुक्तानी रोकिएका छन्।
धरान उपमहानगरपालिकाका २० वटै वडाका लागि करिब रु. २१ करोड बराबरको बजेट सिलिङ निर्धारण गरिएको छ। प्रवक्ता सूर्यप्रसाद भट्टराई (मनोज) का अनुसार वडाहरूलाई शुक्रबारसम्म योजना टुङ्ग्याउन समय दिइएको छ र त्यसपछि मात्र नगरसभामा पेस गर्ने तयारी छ।
यसअघि श्रमदानमा प्रयोग भएको तारजाली भुक्तानी र धरान–१६ को नौलोबस्तीस्थित बहुभाषिक पाठशाला संरक्षणसम्बन्धी विवादले पनि बजेट निर्माण प्रक्रियामा अवरोध गरेको थियो। प्रमुख साम्पाङले सो कार्यको भुक्तानी नदिए अन्य योजनाको भुक्तानीसमेत रोक्ने चेतावनी दिएका थिए भने उपप्रमुखसहित केही वडाध्यक्षहरूले त्यसलाई गैरकानुनी भन्दै असहमति जनाएका थिए।
जनप्रतिनिधिबीचको असहयोग र राजनीतिक ध्रुवीकरणका कारण बजेट प्रक्रिया अन्योलमा परेपछि स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका छन्। उनीहरूले व्यक्तिगत विवाद नगरको विकासमा बाधक बनेको भन्दै छिट्टै सहमति जुटाई बजेट अघि बढाउन माग गरेका छन्। -रासस
