धरान/ कोशी प्रदेश सरकारले लागू गरेको आर्थिक ऐनले सेवाग्राहीलाई राहत दिनुको साटो झन् झन्झट थपिदिएको छ।
विशेषगरी मालपोत कार्यालयमा महिलालगायत लक्षित वर्गले जग्गा पास गर्दा पाइने छुट सुविधा लिन अब थप कागजी झमेला बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
‘घर–घरमा सिंहदरबार’ नारासहित जनमुखी सेवा दिने भनिएको सरकारी व्यवस्था अहिले जनतालाई हैरानी दिने माध्यम बनेको छ। यसअघि नागरिकता वा परिचय खुल्ने कागजात देखाएर सहजै छुट पाइन्थ्यो भने अब भने स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ।
धरान–६ पानबारीस्थित मालपोत कार्यालयमा इलामबाट आइपुगेकी उर्मिला राईले भनिन्, “महिला हो भन्ने प्रमाण नागरिकता भए पनि पास नहुने, फेरि इलाममै गएर सिफारिस ल्याउनुपर्ने! नागरिकताको के काम त फेरि?”
महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्तिलाई रजिष्ट्रेशन शुल्कमा छुट दिने भनिए पनि स्थानीय सरकारको सिफारिस अनिवार्य बनाइँदा धेरै सेवाग्राही मारमा परेका छन्।
कतिपय सेवाग्राहीहरूले सिधै गुनासो पोखेका छन्, "छुट नपाउने भए यत्रो सिफारिस ल्याएर के गर्नु? उल्टै समय र खर्च बढेको छ।" काठमाडौंबाट धरान आइपुगेकी अर्की सेवाग्राहीले झन्झटिलो प्रक्रियाको गुनासो गर्दै छुट नलिई पास गराएकी छन्।
मालपोत कार्यालय, सुनसरीका प्रमुख विष्णुप्रसाद सिटौलाका अनुसार ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि सेवाग्राहीको गुनासो दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। “कागजात हुदा पनि लिङ्ग प्रमाणित गर्न सिफारिस किन चाहियो भन्ने प्रश्नले हामीलाई समेत असहज बनाएको छ,” उनले भने।
प्रदेश आर्थिक ऐनको दफा १० र ११ मा लक्षित वर्गको छुट सम्बन्धी व्यवस्था गरिए पनि व्यवहारमा जनतालाई सेवा हैन सास्ती बनिरहेको देखिन्छ।
जनतामै सास्ती दिने यस्तो ऐन तुरुन्त संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने माग पीडितहरुको छ।
