_1693980289.gif "#")
धरान उपमहानगरपालिकामा केही दिनयता चर्किएको ‘भुक्तानी–विवाद’ तत्काललाई साम्य भएको छ । श्रमदानबाट निर्माण सम्पन्न भनिएको धरान–१६ को बहुभाषिक पाठशालाको ग्याबिन पर्खाल निर्माण कार्यमा भएको खर्च नगरपालिका कोषबाट निकाल्न डोर हाजिरी गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि ठुलै विवाद भएको थियो ।
श्रमदानबाट निर्माण सम्पन्न भइसकेको कार्यका लागि नगर कोषबाट भुक्तानी दिन नगर प्रमुख हर्कराज (साम्पाङ) राईले दवाब दिएपछि उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले भुक्तानी प्रक्रियामा सहभागी हुन अस्वीकार गरेका थिए । ऐनअन्सार नगरपालिकाअन्तर्गत सम्पन्न कार्यको अनुगमन उपप्रमुखले गरेपछि मात्र भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
उपप्रमुख बेघाले भने श्रमदानबाट सम्पन्न भइसकेको कामका नाममा नगर प्रमुखले कीर्ते फायल खडा गरेको भन्दै हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका थिए । त्यसपछि नगर प्रमुखले त्यो रकम भुक्तानी नभए अन्य निर्माणको भुक्तानी नहुने भन्दै भुक्तानीको प्रक्रियामा लेखा शाखामा रहेका ३०÷४० वटा फायलहरू नियन्त्रणमा लिएका थिए ।
नगर प्रमुखको यस्तो गैरजिम्मेवार कार्यले गर्दा उपमहानगर नै आर्थिक सङ्कटमा पर्ने जोखिम सिर्जना भएको थियो । आर्थिक वर्ष सकिने लाग्दा पनि भुक्तानी नभए सङ्घबाट आएको रकम फिर्ता हुने र ती कामको दायित्व पनि नगरकै काँधमा आउने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
नगर प्रमुख राईले श्रमदानबाट भएको कामको भुक्तानी नदिइए आपूmले नियन्त्रणमा लिएको फायल फिर्ता नगर्ने अडान लिएपछि ११ जना वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्यहरू र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अम्बिकाप्रसाद चौलागाईं सो रकम दिन सहमत भएका छन् ।
यस्तो सहमतिपछि विवाद साम्य भएको छ तर यसले गलत नजीर स्थापित गरेको छ । पहिले नै सम्पन्न भइसकेको काममा कीर्ते फायल खडा गरेर रकम भुक्तानी दिइनु कानुनको उल्लङ्घन हो ।
अर्को कुरा, निर्माण कार्यको अनुगमन गर्ने अधिकार ऐनले उपप्रमुखलाई दिएको छ । उपप्रमुखले अनुगमन गरेर प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र भुक्तानी दिने प्रावधान छ तर यहाँ भने उपप्रमुखको असहमति हुँदाहुँदै पनि केही वडाध्यक्ष, नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिच सहमति भएपछि बजार अनुगमन अधिकृत वेदप्रसाद सापकोटालाई अनुगमन गर्न लगाएर प्रक्रिया पूरा गरिएको छ ।
पाँचबुँदे सहमतिपत्रको दोस्रो बुँदामा ‘उपमहानगरपालिकाको महŒवपूर्ण निर्णय गर्नु पर्दा प्रचलित ऐन–कानुनको अधीनमा रही कार्यपालिका बैठकमा निर्णय गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ ।
यो बुँदाले हस्ताक्षरकर्ताहरूलाई नै गिज्याएको छ । प्रचलित ऐन–कानुनविपरीत भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति गरेर ऐन–कानुनको पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु नै हास्यास्पद छ ।
हुन त ऐन–कानुनको आपूmअनुकूल व्याख्या गर्ने दलहरूको यस्तै प्रवृत्तिका कारण अहिले दलहरूप्रति नागरिकमा वितृष्णा पैmलिएको छ । त्यही वितृष्णाको फलस्वरूप धरानमा स्वतन्त्रको उदय भएको हो तर ‘स्वतन्त्र’ को चरित्र र व्यवहारमा पनि कुनै भिन्नता देखिएन ।
उनी पनि ऐन–कानु मिचेर आप्mनो दुनो सोभ्mयाउने बाटोमै लागेको अहिले थप प्रस्ट भएको छ । यसमा दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पनि सहभागी हुनु भने विडम्बनापूर्ण भएको छ ।
