'किसानलाई ऋण होइन अधिकार चाहिन्छ’ झापाको मेचीनगरले ल्यायो क्रेडिट कार्ड योजना

झापा/ झापाको मेचीनगर नगरपालिकाले कृषिमा निर्भर स्थानीय किसानको जीवन सहज बनाउन ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ लागू गर्ने घोषणा गरेको छ।

नगरका किसानलाई उत्पादनमा लाग्ने मल, विउँजस्ता सामग्री किन्न सजिलो होस् भनेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का नीति तथा कार्यक्रममा क्रेडिट कार्ड योजना समावेश गरिएको हो।

मंगलबार सम्पन्न मेचीनगरको दोस्रो नगरसभाको सातौँ अधिवेशनमा उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेतीले नीति तथा कार्यक्रमसहित १ अर्ब ८२ करोड ६ लाख ८६ हजार ४३९ रुपैयाँ ३७ पैसाको बजेट प्रस्तुत गर्दै किसानमैत्री यो योजना सार्वजनिक गरेकी हुन्।

नगरप्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीले मेचीनगरका किसानले के उत्पादन गर्ने, कसरी उत्पादन गर्ने र त्यसका लागि चाहिने सामग्री कसरी जुटाउने भन्ने अन्योलमा रहेको उल्लेख गर्दै “किसानलाई ऋण होइन, अधिकार चाहिन्छ भन्ने सोचले यो योजना अघि सारेका हौं,” बताएका छन्।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अग्निप्रसाद अधिकारीले किसान र बैंकबीच सेतुको काम नगरपालिकाले गर्ने बताउँदै अब मल र विउँजस्ता सामाग्री खरिद गर्न नगरपालिकाले ‘किसान क्रेडिट कार्ड’मार्फत सुविधा दिने जनाए।

बजेट र नीतिमा कृषिमा जोड दिँदै रैथाने बाली प्रवर्द्धन, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण, बाली उपचार शिविर, गड्यौले मल सेड, मिनी कोल्ड चेम्बर निर्माण र सहजन खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम राखिएको छ।

पर्यटनतर्फ नकलबन्दा क्षेत्रको उपयोग गरी एक करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ भने खेलकुद क्षेत्रमा दोस्रो स्पोर्ट्स मेनिया सञ्चालन र खेलमैदान निर्माणका लागि पनि एक करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

फोहोरमैला व्यवस्थापनमा पनि नगरपालिकाले विशेष कार्यक्रम अघि सारेको छ। वडावार रिसाइकलिङ इकाइ स्थापना, सेड घर निर्माणका लागि ७५ लाख छुट्याइएको छ।

भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने जंगली हात्तीलाई सीमामै रोक्न तारबार मर्मतको जिम्मा पनि नगरपालिकाले लिने भएको छ।

भूमिहिन, दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि पुनःस्थापनालगायतका कार्यक्रमलाई तीव्र रूपमा अघि बढाइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।

बजेट विवरणअनुसार चालु खर्चतर्फ ७६ करोड १९ लाख ८२ हजार (४५.२७%), पुँजीगत खर्चतर्फ ९१ करोड ८७ लाख ५२ हजार ५४० (५४.५८%) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ लाख (०.१५%) विनियोजन गरिएको छ।

संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, मालपोत तथा मौज्दात रकमसहित आम्दानीतर्फ पनि १ अर्ब ८२ करोड ६ लाख ८६ हजार ४३९ रुपैयाँ ३५ पैसा अनुमान गरिएको छ।

नगरसभामा विभिन्न विषयगत समितिका संयोजकहरूले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल र स्वीकृति यही असार १२ गते हुने जनाइएको छ।