‘श्रमको कदर मात्रै, भुक्तानी होइन’ : मेयर साम्पाङको दाबी, ‘गैरकानुनी योजना’ : उपमेयर बेघाको आरोप धरानमा ग्याबियन जाली विवाद: मेयर र उपमेयरबीच जुहारी, डोरहाजिर र भुक्तानी प्रकरणले नगरपालिका तातेको

धरान/  धरान–१६ को सर्दुखोला किनारमा ग्याबियन जालीको कामलाई लिएर धरान उपमहानगरपालिकाभित्रै मेयर हर्कराज साम्पाङ र उपमेयर अइन्द्र बिक्रम बेघाबीच खुल्ला जुहारी भएको छ ।

श्रमदानका नाममा डोरहाजिर गरी भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको आरोप लागेपछि दुबै पक्षले बिहीबार छुट्टाछुट्टै पत्रकार सम्मेलन गरी आ–आफ्नो पक्ष प्रष्ट पारेका छन् ।

मेयर साम्पाङले बिहान ११ बजे कार्यकक्षमा पत्रकार सम्मेलन गरी "श्रमदानको कदरस्वरूप मात्र डोरहाजिर गरिएको, भुक्तानीको लागि नभएको" दाबी गरे ।

त्यसको केही घण्टापछि दिउँसो १ बजे उपमेयर बेघाले आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकार सम्मेलन गरी "योजना नै गैरकानुनी ढंगले अघि बढाइएको र डोरहाजिरमा पनि फरेन्सिक जाँच आवश्यक देखिएको" भन्दै कडा आपत्ति जनाए ।

के छ विवादको जड ?

धरान–१६ को सर्दुखोलामा ग्याबियन जाली राख्न मेयर साम्पाङको पहलमा स्थानीयबासी र उपभोक्ता समितिको श्रमदानमा काम सुरु भएको थियो ।

तर योजना रातो किताब (नगरको स्वीकृत बजेट दस्तावेज) मा नरहेको र सम्झौता हुनु अघिनै काम सम्पन्न भएको भन्दै उपमेयर बेघाले "गैरकानुनी ढंगले रकम भुक्तानीको बाटो खुलाइएको" आरोप लगाएका छन् ।

फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा खाली डोरहाजिरको फोटो सार्वजनिक भएपछि विवाद चुलिएको हो ।
राजनीतिक दलका नेतादेखि सर्वसाधारणसम्मले ‘खाली डोरहाजिरमार्फत श्रमदानको नाममा बजेट निकासा गरिँदैछ’ भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् ।

मेयर : "श्रमको मूल्यांकन मात्र"

मेयर साम्पाङले ‘श्रमदानमार्फत काम सम्पन्न भएको र रकम मागिएको होइन’ भनेर डोरहाजिरमा कैफियत नै उल्लेख भएको कागजात देखाए ।
"यो गम्भीर विपत्तिको काम हो, ढिलाइ गर्नु हुँदैनथ्यो । पहिला नै रोकथामको काम गरिएको हो," उनले भने, "श्रमको मूल्यांकनका लागि मात्र डोरहाजिर गरिएको हो, पैसा मागिएको होइन ।"
उनले उपभोक्ता समिति गठनका बेला वडा नं १६ का अध्यक्ष मुरारी भट्टराईकै सहमति रहेको पनि प्रष्ट पारे ।

उपमेयर : "गैरकानुनी योजना, प्रक्रिया मिचियो"

उपमेयर बेघाले भने योजना सुरुवात हुने मिति बैशाख २७ उल्लेख भए पनि काम त्यसअघि नै सकिएको, सम्झौता नभई काम अघि बढाइएको र अहिले बिल भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।

"खाली डोरहाजिरमा एउटै मान्छेले लेखेको देखिन्छ । यो त फरेन्सिक जाँच हुनुपर्ने विषय हो । गैरकानुनी कामलाई मैले अनुमोदन गर्ने होइन," उनले भने ।

उनको आरोप छ — "यो कार्य संविधान र ऐन विपरीत हो । नगर प्रमुखले दबाब दिँदै अनेक योजना सम्झौता नगरी अघि बढाएका छन्, जुन सुशासनको विरोधाभास हो ।"

प्राविधिक पक्ष

योजना अधिकृत किरण भुजेलका अनुसार, कुल १७ लाख ४० हजार २९४ रुपैयाँ लागतको उक्त योजनामा नगरपालिकाले ७ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बराबरको सामग्री मात्र दिने सम्झौता थियो ।

बाँकी ९ लाख ९८ हजार ६७० रुपैयाँ श्रमदानमार्फत गरिएको लेबर र मिस्त्रीको हिस्सा हो ।
डोरहाजिर पनि सोही श्रमको मूल्यांकनका लागि गरिएको उनले बताए ।