माछा नभएको ठाउँमा पोखरी देखाएर करोडौं अनुदान हिनामिना, पूर्वमन्त्रीसहित ८ जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं/ माछा नै नभएको ठाउँमा पोखरी बनाएको देखाएर सरकारी अनुदान रकम हिनामिना गरिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेश प्रदेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री विजय यादवसहित आठ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गत माछा नभएको स्थानमा पोखरी निर्माण भएको देखाएर पटक–पटक अनुदान रकम निकासा गरिएको र करोडौं रुपैयाँको दुरुपयोग भएको ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो।

प्रतिवादीमा मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री विजय यादव, बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर भरत कुमार थापा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमल कुमार पोखरेल, लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल, इन्जिनियर सागर पौडेल, कानुन अधिकृत गोकुल भुजेल, उपमेयर लीलाकुमारी मुक्तानलगायत रहेका छन्।

अख्तियारका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्मको अवधिमा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा माछा नभएको स्थानमा पोखरी निर्माणको नाममा विशेष तथा सशर्त अनुदानमार्फत ५६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हिनामिना गरिएको छ।

अनियमितता भएको भन्ने तथ्य स्थापित भएसँगै आयोगले विभिन्न पदाधिकारीसँग करोडौं रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ। मन्त्री विजय यादव र कानुन अधिकृत भुजेलसँग २९ करोड ९९ लाख ८६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी, नगरप्रमुख थापा, उपमेयर मुक्तान र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोखरेलसँग ५६ करोड ७१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो माग गरिएको छ।

त्यस्तै, इन्जिनियर सागर पौडेलसँग ४६ करोड ५६ लाख र लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेलसँग ५६ करोड ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको छ।

यसअघि पनि यही प्रकरणमा गत ११ वैशाखमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भरत थापासहित ६ जनाविरुद्ध सर्लाही जिल्ला अदालत मलंगवामा वन मुद्दा दायर गरेको थियो। भ्रष्टाचारसम्बन्धी यो अख्तियारले थापाविरुद्ध दायर गरेको तेस्रो मुद्दा हो भने उनका नाममा चौथोपटक मुद्दा दर्ता भएको हो।

-आजको राजधानी दैनिकले प्रकाशित गरेको छ।