सहयोगकै भरमा चलिरहेको भगवती विद्यालय, सरकारी नीति कागजमै सीमित गरिब विद्यार्थीको भरोसा सहयोग मात्र, सरकारको बेवास्तामा बगुवाको भगवती विद्यालय

धरान/  निजी विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अझै पनि उही अवस्थामा रहेको स्पष्ट देखिन्छ।

सरकारद्वारा ल्याइने नीति, नियम र अध्यादेशमा सुधारको आश्वासन दिइए पनि कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीका कारण देशभरका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरू समस्याग्रस्त छन्।

बराहक्षेत्र नगरपालिका–१, बगुवास्थित भगवती आधारभूत विद्यालय त्यसको एक उदाहरण हो। गरिब तथा निम्न आय भएका परिवारका बालबालिकालाई शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचमा ल्याउने उद्देश्यले ५२ वर्षअघि स्थापना गरिएको यो विद्यालय अझै पनि सहयोगकै भरमा सञ्चालन भइरहेको छ।

विसं २०३० सालमा स्थापना भएको विद्यालयको भवन र कक्ष कोठा त छन्, तर शैक्षिक सामग्री, खेलकुद र मनोरञ्जनका साधनको भने अझै अभाव छ। हाल विद्यालयमा जम्मा ७० जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्, जो सबैजसो आर्थिक रूपले कमजोर परिवारका हुन्।

यस्ता विद्यार्थीका लागि बेलाबेलामा विभिन्न संघ–संस्थाहरूले सहयोग गर्दै आएका छन्। हालै क्लोथ फाउन्डेशन धरानले विद्यालयमा साउन्ड सिस्टम सहयोग प्रदान गरेको छ। अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका फाउन्डेशन सदस्य भरत ढकाल र विनिता आचार्यका सुपुत्र अर्जितमणि ढकालको आर्थिक सहयोगमा उक्त सामग्री प्रदान गरिएको हो।

कार्यक्रममा विद्यालयकी प्रधानाध्यापक सीता राईले विद्यालयमा बजेटको अभावका कारण अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालनमा समेत समस्या हुने गरेको बताइन्। उनले भौतिक संरचना भए पनि खेलकुद तथा मनोरञ्जनका साधन नहुँदा विद्यार्थीको समग्र विकासमा अवरोध भइरहेको उल्लेख गरिन्।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापाका अनुसार, स्रोतसाधनको चरम अभावका बाबजुद पनि विद्यालय चलाइरहन विभिन्न संघ–संस्थासँग सहयोगको याचना गर्नु बाध्यता बनेको छ।

यसअघि गत माघमा पनि क्लोथ फाउन्डेशनले ७० जना विद्यार्थीलाई जाडोको कपडा र टोपी वितरण गरेको थियो। फाउन्डेशनले यस्तैगरी देशका विभिन्न स्थानमा आवश्यक सामग्री वितरण गर्दै आएको छ।

सरकारले सामुदायिक विद्यालयलाई निजी विद्यालय सरह बनाउने घोषणा त गरेको छ, तर अति पिछडिएका क्षेत्रका विद्यालयमा बजेट विनियोजनसमेत गर्न नसकेको देखिन्छ। यसले सरकारी नीति केवल नारामा सीमित भएको स्पष्ट पार्दछ।

शैक्षिक गुणस्तरको बहस हुने तर व्यवहारमा सहयोग नगर्ने प्रवृत्तिका कारण ग्रामीण र गरिब वर्ग लक्षित विद्यालयहरू अझै पनि दयनीय अवस्थामा छन्। यसतर्फ सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ।