_1693980289.gif "#")
काठमाडौं/ चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दामा अबदेखि सर्वसाधारणले सिधै अदालतमा उजुरी गर्न नपाउने भएका छन्।
बुधबारदेखि लागू भएको संशोधित बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अनुसार अब यस्ता मुद्दा प्रहरीमार्फत मात्र अगाडि बढाइने छ।
सरकारले विनिमेय अधिकार ऐन, २०३४ को दफा १०७९(क) खारेज गर्दै एउटै मुद्दामा दोहोरो कानुनी व्यवस्था अन्त्य गरेको हो। अब चेक बाउन्सको मुद्दा एक वर्षभित्र प्रहरीमा जाहेरी दिएर, त्यसपछिका ६ महिनाभित्र अदालतमा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संशोधित ऐनले मुद्दा दर्ता प्रक्रिया मात्र होइन, चेक बाउन्सको पूर्वप्रक्रियामा समेत हेरफेर गरेको छ।
अब बैंकले खातामा पैसा नपुगेको अवस्थामा खातावाललाई ४५ दिनको समय दिएर सूचना दिनुपर्नेछ।
सो अवधिमा पनि रकम जम्मा नभएमा तीन दिनभित्र चेक अनादर प्रमाणित गरेर फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
अदालती सजायमा पनि ठूला परिवर्तन गरिएको छ। अब बिगोअनुसार कैद सजाय तोकिएको छ भने जरिवाना पाँच प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ।
१५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगोमा एक महिना कैद, १० करोडभन्दा बढी बिगो भएमा चार वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ कानुनले मिलापत्रलाई कानुनी मान्यता दिएको छ। तर, चेकको रकमको स्रोत खोज्ने व्यवस्था भने समावेश गरिएको छैन।
नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव अधिवक्ता केदार कोइरालाले चेक बाउन्ससम्बन्धी कानुनमा गरिएको संशोधनलाई समग्रमा सकारात्मक ठहर गरेका छन्।
उनले जरिवाना घटाइएकाले नागरिकमाथिको अन्याय कम हुने बताए।
