_1693980289.gif "#")
काठमाडौं/सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको ९ बुँदे सहमतिपछि जहाँ शिक्षक पक्ष सन्तुष्ट देखिएको छ, त्यहाँ विद्यालय कर्मचारी भने झनै पीडित महसुस गरिरहेका छन्।
आफ्ना माग र मुद्दा सहमतिमा समेटिन नसकेको भन्दै उनीहरूले चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन्।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आक्रोश पोख्दै सहमति कर्मचारीको हितविपरीत भएको दाबी गरेका छन्।
“सरकारले त वर्षौंदेखि अन्याय गर्यो, अहिले शिक्षकहरूबाट पनि अपमानित हुनुपरेको छ,” उनले लेखेका छन्।
योगीका अनुसार २०६७ सालमा भएको सहमति जस्तै अहिलेको सहमतिमा पनि विद्यालय कर्मचारीको पक्ष पूर्णतः बेवास्ता गरिएको छ।
परिषद्ले शिक्षकको आन्दोलनमा साथ दिए तापनि, सहमतिमा कर्मचारीहरूको कुनै आवाज समावेश नभएको उनको आरोप छ।
हालैको सहमतिमा प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक ‘नेपाल सरकारले तोके अनुसार’ हुने उल्लेख छ।
तर, महासंघले सरकारलाई बुझाएको प्रस्तावमा भने विद्यालय कर्मचारीलाई खरिदार सरहको दरबन्दी कायम गर्ने, तलब ३२,९०२ रुपैयाँ तोक्ने र संघीय सरकारले नै व्यहोर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग थियो।
त्यस्तै, विद्यालय सहयोगीहरूलाई श्रेणीविहीन कर्मचारी सरह तलब दिइनुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै कर्मचारीलाई आबद्ध गरिनुपर्ने माग पनि थियो, जुन सहमतिमा समावेश भएन।
सहमतिपछि परिषद्का नेताहरूले स्पष्ट धारणा नदिएको भन्दै कर्मचारीहरू आक्रोशित भएका छन्। उनीहरूले परिषद्को नेतृत्वसँग जवाफ मागेका छन्।
अबको रणनीति तय गर्न बिहीबार परिषद्को बैठक बस्ने तय भएको छ। सो बैठकको निर्णयले विद्यालय कर्मचारीको आगामी संघर्षको बाटो तय गर्नेछ।
