वराहक्षेत्र/ प्रत्येक वर्ष वैशाख १ गतेदेखि ७ गतेसम्म नेपालभर "व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह" मनाइन्छ।
जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइ र सम्बन्धविच्छेदजस्ता घटनाहरू समयमै दर्ता गर्नुपर्ने जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले यो सप्ताह मनाइने गरिन्छ।
व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गरिन्छ, जहाँ स्थानीय पञ्जीकाधिकारीले प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने तथा रेकर्ड राख्ने जिम्मेवारी वहन गर्छन्। संविधानको धारा १६ मा प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानजनक जीवनयापनको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ, जसको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि कानुनी पहिचान अनिवार्य हुन्छ।
नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्रजस्ता प्रमाणपत्रहरू व्यक्तिगत घटना दर्ताविना सम्भव हुँदैनन्।
यस्ता घटनाको दर्ता प्रक्रियालाई स्पष्ट बनाउने उद्देश्यले "राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६" लागू गरिएको छ। यद्यपि व्यवहारिक रूपमा अझै अस्पष्टता, ढिलासुस्ती र जानकारीको अभावका कारण नागरिक अन्योलमा पर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ।
पछिल्लो समय सरकारले प्रविधि प्रयोग गर्दै अनलाइन दर्ता प्रणाली विकास गरेको छ। अधिकांश स्थानीय तहमा अनलाइन दर्ता सुरु गरिएको छ भने विद्यालय भर्नाका क्रममा बालबालिकाको जन्मदर्ता अनिवार्य गरिएको छ।
यस्ता प्रयासबाट जनचेतनामा केही सुधार देखिए पनि अझै धेरै नागरिकहरू व्यक्तिगत घटना दर्ता आवश्यक पर्दा मात्र गर्ने प्रवृत्तिमा छन्।
ऐन अनुसार, यस्ता घटना ३५ दिनभित्र दर्ता गरेमा सेवा निःशुल्क हुन्छ। सो अवधिपछि दर्ता गर्दा तोकिएको शुल्क लाग्छ, तर नागरिकहरूमा यसबारे जानकारीको अभाव छ। प्रमाण नपुगेको वा त्रुटिपूर्ण विवरण भएका नागरिकका लागि सुधार प्रक्रिया अझै जटिल रहेको छ।
दर्ता प्रक्रियालाई सहज र प्रभावकारी बनाउन जनचेतनामूलक कार्यक्रम, कर्मचारी तालिम, प्रविधिमा आधारित सेवा विस्तार र स्पष्ट कानुनी निर्देशिका आवश्यक भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
सामाजिक लाज वा हिचकिचाहटका कारण विवाह, सम्बन्धविच्छेद र बसाइँसराइजस्ता घटना दर्ता नगर्ने प्रवृत्ति हटाउन सकारात्मक संवादको खाँचो महसुस गरिएको छ।
व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रत्येक नागरिकको कानुनी पहिचानको पहिलो आधार हो। यसले सेवा पहुँच, नागरिकता, सामाजिक सुरक्षा र कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ। तसर्थ, प्रत्येक नागरिकले समयमै वडा कार्यालयमा गई व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्नु आवश्यक छ।
(लेखक वराहक्षेत्र नगरपालिकाका एमआईएस अपरेटर हुन्।